उन्नाव। ओवरलोड वाहन के खिलाफ कुछ दिनों की कार्यवाही के बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। इससे कही न कही इंट्री माफियाओं की बल्ले बल्ले हो जाती है। एआरटीओ खनन व पुलिस अपना उदासीन रवैया अपनाता है लिहाजा ओवरलोड वाहन सकुशल सीमा पार कर जाते है।

 

कई बार प्रशासन द्वारा इसकी रोकथाम के लिए अभियान भी चलाए गए लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाली कहावत को चरितार्थ करता निकला। गैर जनपदों से आने वाले ओवरलोड वाहनों को इंट्री माफिया बेखौफ होकर पार करवाने का पूरा पुख्ता इंतजाम करते है।

 

जानकारों की माने तो यह लोग कार्यालय में काम करने वाले कुछ प्राइवेट कर्मियों को मिलाकर अपना पूरा सिंडीकेट संचालित करते है। कार्यवाही के आभाव में ओवरलोड वाहन लगातार राजस्व को चूना लगाते है। हैरत कर देने वाली बात यह है कि जिले के प्रभारी मंत्री जिनको परिवहन मंत्रालय का दायित्व मिला है

 

ऐसे में यहां पर ओवरलोड वाहनों की मनमानी कही न कही कार्यप्रणाली पर गहरे सवाल खडे करती हैै। इन ओवरलोड वाहनों ने जिले में हर जगह सडको की हालत इतनी भयावह कर दी है कि कही कही तो गड्ढों के बीच सडको का अस्तित्व खोजना भी भारी लगता है।

 

एक तरफ केद्रीय मंत्री की प्रबल इच्छाशक्ति के बल पर पूरे देश में सडको के एक नया जंजाल खडा होने की कई सारी बाते सामने आती है तो दूसरी तरफ ओवरलोड वाहनों की तोड निकालने में विभाग अभी भी नाकामयाब ही साबित हुआ है। इंट्री माफिया अपने काम को खुलेआम अंजाम देते है लेकिन स्थानीय जिम्मेदार चंद कार्यवाही से कोरम पूरा करके शांत बैठ जाते हैै।

 

कई बार उल्लेख हुआ है कि अगर यह कार्यवाही लगातार होती रहे जिम्मेदार धरातल पर निकलकर इनकी मनमानी पर रोक लगाए तो इनके मंसूबों पर पानी फेरा जा सकता है। इससे एक तरफ राजस्व में अप्रत्याशित बढोत्तरी देखने को मिलेगी वही इन ओवरलोड वाहनों से उडने वाली धूल से होने वाले हादसों में कमी लाई जा सकती है।