वादा करने के बावजूद ईआरसीपी को क्यों नहीं घोषित किया राष्ट्रीय परियोजना- मनीष तिवारी

 वादा करने के बावजूद ईआरसीपी को क्यों नहीं घोषित किया राष्ट्रीय परियोजना- मनीष तिवारी

जयपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जयपुर आने पर सवाल पूछा कि पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का वादा करने के बावजूद उसे पूरा क्यों नहीं किया। तिवारी मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 के विधानसभा चुनाव और और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान आकर जयपुर और अजमेर की सभाओं में राजस्थान के लिए अति महत्वपूर्ण और आवश्यक ईआरसीपी परियोजना को पूरा करने और उसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का वादा किया था लेकिन उसके बाद राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हार जाने और कांग्रेस पार्टी की 2018 में सरकार आने के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने वादा खिलाफी करके राजस्थान की जनता के प्रति दण्डस्वरूप व्यवहार करते हुए ईआरसीपी परियोजना जो न सिर्फ प्रत्यक्ष प्रभावित 13 जिलों बल्कि पूरे राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य के लिए आवश्यक उक्त परियोजना को पूरा नहीं किया।

मनीष तिवारी ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री को अनेकों खत लिखकर यह संज्ञान में लाया गया कि ईआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए, इसके बावजूद उसे अनदेखा करते हुए आज तक इस परियोजना के लिए केन्द्र की मोदी सरकार के द्वारा ना तो कोई सहयोग दिया गया और ना ही अपने वादे को निभाया गया। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह राठौड़ राजस्थान से होने के बावजूद भी उन्होंने प्रदेश की जनता के हित मैं रुचि नहीं रखते हुए अपनी असफलता को प्रदेश की जनता के सामने अभिव्यक्त किया जो कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत में फर्क को बताता है। उन्होंने कहा कि इससे यह साबित होता है कि नरेन्द्र मोदी कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं।

उन्होंने बताया कि राजस्थान की जिम्मेदार कांग्रेस सरकार ने आज अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने इस वायदे को दोहराया कि चाहे केन्द्र सरकार ईआरसीपी परियोजना को पूरा करने में मदद करे या ना करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार अपना वायदा निभाते हुए 13 जिलों को फायदा पहुंचाने वाली ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को जल्द पूरा करेगी और इस वादे की सच्चाई का इस बात से पता चलता है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इस परियोजना पर अपनी ओर से अभी तक चौदह हजार करोड़ रुपये खर्च करते हुए इस परियोजना को आज भी जारी रखा हुआ है।

उन्होंने कहा कि हम राजस्थान सरकार के पिछले पांच साल के आंकड़े को देखें तो यह तब ही संभव हो पाया जब राजस्थान की कांग्रेस सरकार पूरे संयम, विवेक संवेदनशीलता और संतुलन के साथ में राजस्थान में काम किया और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया ताकि राजस्थान की आम जनता की भलाई में फायदेमंद काम किये जा सके। उन्होंने कहा कि 2019 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के वक्त राजस्थान की जीडीपी 9 लाख 11519 करोड़ थी जो 5 वर्ष में बढक़र 14 लाख 13620 करोड़ हो गई तथा 5 वर्ष में हर साल राजस्थान की जीडीपी 14 प्रतिशत बढ़ी और टैक्स रिवेन्यू 62 प्रतिशत से बढक़र 66 प्रतिशत हो गया जिससे यह सिद्ध होता है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जनता को लाभ देने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी आत्मनिर्भरता में जिम्मेदारी के साथ में मजबूत किया जिसका ज्यादा से ज्यादा जनता को फायदा पहुंचा है।

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