डीएल के लंबित मामले सात दिनों में निपटायें: परिवहन आयुक्त

लखनऊ। एक जनवरी, 2025 से 10 जून, 2025 की अवधि में नए ड्राइविंग लाइसेंस आवेदनों की पेंडेंसी का गहन विश्लेषण परिवहन विभाग मुख्यालय पर किया गया। परिवहन आयुक्त बीएन सिंह का कहना रहा कि इस अवधि में प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या और निस्तारण दर से स्पष्ट होता है कि विभाग की पेपरलेस, फेसलेस और कैशलेस अभियान के सकारात्मक नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं।

आगे कहा कि राज्य के कई जिलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिसमें प्रयागराज में कुल 23,914 आवेदनों में केवल 33 आवेदन लंबित मिले जोकि कुल का मात्र 0.13 फीसद है। मुजफ्फरनगर में 13,523 आवेदनों में से केवल 20 आवेदन लंबित, शाहजहांपुर और अमेठी जैसे जिलों में आवेदनों की कुल संख्या कम होने के बावजूद लंबित आवेदनों का प्रतिशत तुलनात्मक रूप से थोड़ा अधिक (0.46 व 0.63 फीसद पाया गया है।

 जानकारी के तहत लगभग 90फीसद से अधिक जिलों में पेंडेंसी की दर 0.5 फीसद से भी कम रही है, जो विभाग की बेहतर निगरानी, प्रशासनिक दक्षता और सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता अभियानों का परिणाम है। परिवहन आयुक्त ने कहा कि निरंतर प्रयासों से लाइसेंस प्रक्रिया अधिक सरल, त्वरित और पारदर्शी हुई है। 

सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि लंबित मामलों का अनुमोदन 7 दिनों के भीतर आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि प्रदेश के हर जिले में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया में और भी अधिक सुधार होगा।