बिजनौर/डेस्क। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की सूची में शामिल जातियों की संख्या को लेकर सवाल उठाए गए हैं। पोस्ट में दावा किया गया है कि वर्ष 1950 में SC सूची में 607 और ST सूची में 241 समुदाय थे, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या काफी बढ़ गई है। इसके आधार पर आरक्षण नीति और सामाजिक न्याय को लेकर कई प्रश्न खड़े किए गए हैं।
वायरल पोस्ट में यह भी कहा गया है कि यदि आरक्षण व्यवस्था प्रभावी रही होती तो सूची में शामिल जातियों की संख्या बढ़ने के बजाय कम होनी चाहिए थी। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि वास्तविक रूप से वंचित समुदायों को अपेक्षित न्याय नहीं मिल पाया।
हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र तथ्यात्मक पुष्टि आवश्यक है। विशेषज्ञों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूचियों में समय-समय पर संसद द्वारा संशोधन किए जाते हैं। नए राज्यों के गठन, प्रशासनिक पुनर्गठन, समुदायों के नामों में बदलाव, अलग-अलग राज्यों में मान्यता तथा सामाजिक-ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर समुदायों को सूची में शामिल या संशोधित किया जाता है। इसलिए केवल सूची में समुदायों की संख्या बढ़ने को आरक्षण की सफलता या विफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं माना जा सकता।
आरक्षण की प्रभावशीलता, सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के उत्थान को लेकर बहस लंबे समय से जारी है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी दावे को स्वीकार करने से पहले उसके आधिकारिक तथ्यों और संवैधानिक प्रावधानों की जांच करना आवश्यक है।
