लखनऊ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के बागवानी क्षेत्र को नई गति देने के लिए लखनऊ में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की है। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को गुणवत्तापूर्ण, प्रमाणित और रोगमुक्त पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उद्यानिकी उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
योजना भवन में आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कृषि रोडमैप, ग्रामीण विकास योजनाओं और कृषि क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीद अवधि बढ़ाने की मंजूरी भी प्रदान की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय बताते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया।
बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की ओर से ‘विकसित कृषि @2047 : उत्तर प्रदेश कार्ययोजना’ का प्रस्तुतीकरण भी किया गया। इसमें वर्ष 2047 तक प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को 7.41 ट्रिलियन रुपये से बढ़ाकर 96.96 ट्रिलियन रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विकास दर को 3.19 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.41 प्रतिशत करने की रणनीति भी प्रस्तुत की गई।
कार्ययोजना में कृषि विविधीकरण, जलवायु अनुकूल खेती, आधुनिक तकनीक, ड्रोन, एआई, आईओटी, सूक्ष्म सिंचाई और मूल्य संवर्धन पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही दलहन, तिलहन, मक्का, बागवानी और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों को केवल सॉयल हेल्थ कार्ड देना पर्याप्त नहीं, बल्कि उन्हें मृदा की वास्तविक स्थिति और संतुलित उर्वरक उपयोग की जानकारी भी दी जानी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन, किसानों की आय और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकता है।
