फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में प्रशासनिक शुचिता और पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने विद्युत विभाग में संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों के स्थानांतरण, प्रतिस्थापन और समायोजन में हुई गंभीर शासकीय अनियमितताओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।
उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री तथा जनपद के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक में यह विषय प्रमुखता से सामने आया था।
बैठक के दौरान सांसद मुकेश राजपूत ने विद्युत विभाग के कार्मिकों के समायोजन एवं स्थानांतरण में विभागीय नियमों और नीतिगत मानकों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई थी।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) की अध्यक्षता में चार सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर विस्तृत आख्या तलब की थी।
जांच समिति द्वारा प्रस्तुत विस्तृत रिपोर्ट और उपलब्ध विभागीय अभिलेखों के गहन परीक्षण के उपरांत यह स्पष्ट हुआ कि कर्मचारियों के स्थानांतरण और समायोजन की संपूर्ण प्रक्रिया में स्थापित प्रशासनिक प्रक्रियाओं एवं
निर्धारित मानकों का यथोचित अनुपालन नहीं किया गया। जांच में यह भी पाया गया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया की सत्यता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त अभिलेखीय साक्ष्य अथवा स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे प्रशासनिक कार्यों में अपेक्षित पारदर्शिता और नियमबद्धता का अभाव परिलक्षित हुआ तथा गंभीर अनियमितताओं की स्थिति उत्पन्न हुई।
उपलब्ध साक्ष्यों और जांच समिति की संस्तुतियों के आधार पर जिला प्रशासन ने प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए विद्युत विभाग के तीन वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की है।
इसके तहत तत्कालीन अधीक्षण अभियंता (विद्युत वितरण मंडल, फर्रुखाबाद) अजय कुमार, अधिशासी अभियंता (विद्युत वितरण खंड-ग्रामीण, फर्रुखाबाद) सुशील कुमार तथा अधिशासी अभियंता (विद्युत वितरण खंड, कायमगंज) शिव शंकर के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक एवं विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) को आधिकारिक संस्तुति पत्र प्रेषित कर दिया गया है।
इस संबंध में गुरुवार को जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाठर ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
