जयपुर। राज्य सरकार ने शुक्रवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 178 राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) अधिकारियों के तबादले कर दिए।
इस व्यापक बदलाव में सचिवालय से लेकर फील्ड स्तर तक एडीएम, एसडीओ, रजिस्ट्रार और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के पदस्थापन में बदलाव किया गया है।
इसके अलावा तीन मंत्रियों के विशिष्ट सहायक भी बदले गए हैं। 12 एपीओ अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी गई, जबकि पांच अधिकारियों के पूर्व तबादला आदेश निरस्त कर दिए गए।
आदेश के अनुसार राजस्थान बीज निगम में हाल ही में सामने आए कथित घूसकांड के बीच निगम की प्रबंध निदेशक (एमडी) विनीता सिंह का तबादला कर उन्हें राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद (आरजीएवीपी) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है।
उनकी जगह बीज निगम के कार्यकारी निदेशक गौरव चतुर्वेदी को नया एमडी बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि विनीता सिंह को 13 मई को ही बीज निगम का एमडी नियुक्त किया गया था।
हाईवे घूसकांड मामले में निलंबित रही चर्चित आरएएस अधिकारी पिंकी मीणा को करीब साढ़े पांच साल बाद पोस्टिंग मिली है।
हाल ही में कोर्ट के आदेशों के बाद बहाल की गई पिंकी मीणा को सहायक निदेशक लोक सेवा एवं प्रशासनिक सुधार समन्वय विभाग सवाई माधोपुर के पद पर नियुक्त किया गया है।
चर्चित आरएएस अधिकारी डॉ. विभू कौशिक को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का विशिष्ट सहायक नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद पर कार्यरत थे।
सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत और पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के विशिष्ट सहायकों में भी बदलाव किया है।
बलवंत सिंह लिग्री को स्वास्थ्य मंत्री के एसए पद से हटाकर राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। चंदन दुबे को पशुपालन मंत्री के एसए पद से राज्यपाल सचिवालय में उप सचिव नियुक्त किया गया है।
राज्यपाल सचिवालय के उप सचिव मुकेश कुमार कलाल को पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी का नया एसए बनाया गया है। सरकार ने 13 मई को किए गए चार अधिकारियों के तबादले भी सवा महीने बाद निरस्त कर दिए।
इनमें नरेंद्र कुमार वर्मा, प्रवीण कुमार अग्रवाल, पुष्कर मित्तल और अरशदीप बरार शामिल हैं। वहीं, मोहम्मद ताहिर का 15 सितंबर 2025 को किया गया तबादला करीब नौ महीने बाद निरस्त किया गया है।
इस प्रशासनिक फेरबदल में कई एडीएम, एसडीओ, जिला परिषद सीईओ, संयुक्त सचिव, उप सचिव, रजिस्ट्रार और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भी नए अधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं।
