ग्वालियर। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड फेज-2 का निरीक्षण किया और परियोजना की प्रगति की समीक्षा की।
इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्वालियर के विकास और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस महत्वपूर्ण परियोजना को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूरा करना उनकी प्राथमिकता है।
सिंधिया ने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा (फूलबाग) से ए.बी. रोड (एनएच-46) पर गिरवाई पुलिस चौकी तक स्वर्ण रेखा नदी पर 4-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर फ्लाइओवर का निर्माण किया जा रहा है।
लगभग 7.5 किलोमीटर के एलिवेटेड रोड और 6 एंट्री-एग्जिट लूप को मिलाकर यह लगभग 13 किलोमीटर की समग्र योजना है।
उन्होंने कहा कि ₹926 करोड़ (फेज २) की इस योजना के माध्यम से ग्वालियर को एक ऐसी आधुनिक सड़क अवसंरचना मिल रही है, जो शहर की भविष्य की यातायात आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
सिंधिया ने कहा कि यह केवल एलिवेटेड रोड नहीं, बल्कि एक एलिवेटेड हाईवे है। उन्होंने इसकी चौड़ाई और व्यापक स्वरूप की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के किसी शहर में इस प्रकार की लगभग 13 किलोमीटर लंबी परियोजना अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
उन्होंने बताया कि ग्वालियर की जनता के आग्रह पर इस परियोजना के लिए डीपीआर तैयार 2020 में कराई गई और उनके आग्रह पर योजना को स्वीकृति मिली। उन्होंने इस परियोजना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया।
सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर के विकास और गौरव के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट ग्वालियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने और शहर के सपनों को नई उड़ान देने का कार्य कर रहे हैं।
इस दौरान मंत्री तुलसीराम सिलावट व नारायण सिंह कुशवाह, विधायक मोहन सिंह राठौर, नगर निगम सभापति मनोज तोमर, भाजपा जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया, नगर निगम आयुक्त अभिषेक चौधरी, स्मार्ट सिटी सीईओ प्रतीक राव सहित जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
ग्वालियर को मिली है बड़ी सौगात
केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जिस परियोजना को कभी असंभव माना जा सकता था, वह अब साकार होने जा रही है। इस परियोजना का निर्धारित पूर्णता लक्ष्य नवंबर 2027 है।
उन्होंने यह भी बताया कि मानसून के कारण लगभग 4- 6 महीने निर्माण कार्य प्रभावित होता है, लेकिन इसके बावजूद परियोजना में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।
सिंधिया ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसी को स्पष्ट रूप से कहा कि कार्य ऐसा होना चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी रहे।
उन्होंने कहा कि यह केवल आज की जरूरत पूरी करने वाली सड़क नहीं, बल्कि अगले 200 वर्षों तक ग्वालियर के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में बनी रहे इसलिए निर्माण की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
सिंधिया ने मल्टीलेवल कार पार्किंग का किया निरीक्षण
केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को ग्वालियर के प्रमुख केंद्र महाराजा बाड़ा में बन रहे मल्टीलेवल कार पार्किंग का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने परियोजना की प्रगति, निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा विशेष रूप से बेसमेंट-3 में पानी की समस्या और उसकी निकासी की व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी ली।
सिंधिया ने कहा कि विकास कार्यों में गति जरूरी है, लेकिन गुणवत्ता और निर्माण की सावधानियों से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने बेसमेंट-3 में पानी की निकासी के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे विषय का समग्र एवं तकनीकी अध्ययन किया जाए।
उन्होंने कहा कि पानी के आउटलेट और निकासी व्यवस्था का ऐसा स्थायी एवं सुरक्षित समाधान सुनिश्चित किया जाए, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।
उन्होंने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त सहित संबंधित अधिकारियों को इस विषय की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
सिंधिया ने कहा कि महाराजा बाड़ा मल्टीलेवल कार पार्किंग ग्वालियर के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकसित की जा रही इस परियोजना से महाराजा बाड़ा क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में आवश्यक गति लाने के साथ गुणवत्ता के उच्च मानकों को बनाए रखने के निर्देश दिए।
परियोजना के तहत लगभग 77 करोड़ रुपये की लागत से 429 वाहनों की पार्किंग क्षमता विकसित की जा रही है। इसमें 353 चार-पहिया और 76 दो-पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी।
केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने निर्देश दिए कि बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर का कार्य जनवरी-फरवरी 2027 तक पूरा करने की दिशा में प्रभावी ढंग से कार्य किया जाए।
उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की नियमित समीक्षा और निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि परियोजना समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो सके। उन्होंने कहा कि पानी, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं सीधे आमजन के जीवन से जुड़ी हैं।
केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जा रही राशि का सदुपयोग करते हुए ऐसी सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए, जिनका लाभ लंबे समय तक आम नागरिकों को मिले।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का अंतिम उद्देश्य जनता की सेवा, बेहतर सुविधाएं और ग्वालियर का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना है।
