नई दिल्ली: सीमा पर चीन का मुकाबला करने के लिए मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. अरुणाचल प्रदेश में देश के सबसे पूर्वी गांव से लेकर एलएसी के पास तक जल्द ही भारत के पास अब 78 किलोमीटर की लंबी सड़क होगी और इसके लिए मोदी सरकार ने रास्ता प्रशस्त कर दिया है. देश को जल्द ही अरुणाचल प्रदेश में अपने सबसे पूर्वी गांव डोंग से वास्तविक नियंत्रण रेखा से 4 किलोमीटर करीब तक भारत, चीन और म्यांमार के महत्वपूर्ण त्रिकोणीय जंक्शन को छूने वाली 78 किलोमीटर लंबी रणनीतिक सड़क मिलने वाली है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 फरवरी को तीन साल की समय सीमा के साथ बोलियों को आमंत्रित करके अरुणाचल प्रदेश में डोंग गांव से जचेप कैंप तक एक नई सड़क बनाने की प्रक्रिया शुरू की.

यह सड़क रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि डोंग देश का सबसे पूर्वी गांव है और यह नई सड़क जचेप तक जाएगी, जो चीनी सीमा से लगभग 4 किमी और म्यांमार सीमा से 20 किमी दूर स्थित है. इस सड़क परियोजना में करीब 200 करोड़ रुपये की लागत आएगी और यह 3.75 मीटर चौड़ी सिंगल-लेन सड़क होगी. निर्माण के बाद यह रोड एलएसी के पास कर्मियों, हथियारों और गोला-बारूद के परिवहन और चीन और म्यांमार के साथ त्रिकोणीय जंक्शन के लिए महत्वपूर्ण होगी. सड़क के किनारे एक हेलीपैड बनाने की भी योजना है. यह रोड खड़ी चढ़ाई वाले इलाके से गुजरेगी जिस पर अधिकतम गति सीमा 30-40 किमी प्रति घंटा होगी.

काफी चैलेंजिंग है यह प्रोजेक्ट
यह परियोजना डोंग से शुरू होगी, जो अरुणाचल प्रदेश में लोहित और सेती नदियों के मिलन बिंदु पर स्थित है, और वास्तविक नियंत्रण रेखा से 4 किमी पहले जचेप कैंप पर समाप्त होगी. यह रोड कॉरिडोर डोंग में 1255 मीटर की ऊंचाई से शुरू होगी और चीन, भारत और म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों के पास 4,500 मीटर की ऊंचाई तक जाएगी. पत्थर कैंप के पास ऊंचाई में अचानक वृद्धि का मुकाबला करने के लिए सड़क के प्रमुख हिस्से को बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी से ढकना है. सड़क सिंगल-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग विनिर्देशों के अनुसार होगी और एक ग्रीनफील्ड परियोजना होगी.