वियना। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के 35 सदस्यीय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने ईरान को उसके परमाणु अप्रसार संबंधी दायित्वों के कथित उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रिपोर्ट करने का प्रस्ताव पारित किया है।
यह करीब 20 वर्षों में पहली बार है जब ईरान के मामले को इस तरह सुरक्षा परिषद के समक्ष भेजा गया है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी द्वारा प्रस्तावित इस प्रस्ताव के पक्ष में 23 देशों ने मतदान किया, जबकि रूस, चीन और नाइजर ने इसका विरोध किया। आठ देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।
यह फैसला आईएईए के जून 2025 में पारित उस प्रस्ताव के बाद आया है, जिसमें ईरान को परमाणु अप्रसार दायित्वों के अनुपालन में नहीं पाया गया था।
मौजूदा प्रस्ताव में आईएईए के महानिदेशक से संबंधित प्रस्तावों को एजेंसी के सदस्य देशों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा को रिपोर्ट करने को कहा गया है।
हालांकि, सुरक्षा परिषद में रूस और चीन के स्थायी सदस्य तथा वीटो अधिकार रखने के कारण ईरान के खिलाफ तत्काल ठोस कार्रवाई की संभावना सीमित मानी जा रही है।
इसके बावजूद यह कदम ईरान और पश्चिमी देशों के बीच जारी कूटनीतिक तनाव को और बढ़ाने वाला है। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि प्रस्ताव पारित होने पर वह जवाबी कदम उठाएगा।
