बीजिंग, 8 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोमवार को ‘सूचना एवं संचार उद्योग विकास के लिए 15वीं पंचवर्षीय योजना (2026-2030)’ जारी की। योजना के अनुसार, 2030 तक चीन व्यापक कवरेज और बेहतर प्रदर्शन वाला नई पीढ़ी का संचार नेटवर्क स्थापित कर लेगा। इसके साथ ही, एक उन्नत, सुरक्षित और नियंत्रणीय सूचना एवं संचार उद्योग प्रणाली भी तैयार की जाएगी।
योजना में 13 प्रमुख लक्ष्य तय किए गए हैं। जिन में देश के सूचना एवं संचार उद्योग का राजस्व 41 खरब युआन तक पहुंचाना, सूचना अवसंरचना में कुल संचयी निवेश 38 खरब युआन तक पहुंचाना, दूरसंचार सेवाओं के कुल कारोबार में हर साल औसतन 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लक्ष्य, बुद्धिमान कंप्यूटिंग क्षमता को 9,800 एक्साफ्लॉप्स तक पहुंचाना, 5जी और 5जी-एडवांस्ड उपयोगकर्ताओं की पहुंच दर 95 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य आदि शामिल हैं।
इसी के साथ, योजना में 26 प्रमुख कार्य भी शामिल किए गए हैं, जिन्हें छह क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें सूचना अवसंरचना का निर्माण, सूचना एवं संचार उद्योग प्रणाली, उद्योग शासन प्रणाली और शासन क्षमता, नेटवर्क एवं डेटा सुरक्षा, अनुप्रयोगों का विस्तार और वैश्विक विकास शामिल हैं। प्रमुख पहलों में 6जी का व्यावसायिक उपयोग, राष्ट्रीय एकीकृत कंप्यूटिंग नेटवर्क का तेज निर्माण, अंतरिक्ष कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान, ‘5जी+पेइतोउ’ एकीकरण, एम्बेडेड सिम (ईसिम), ऑफ-ग्रिड संचार का चरणबद्ध विस्तार आदि शामिल हैं।
इसके अलावा, योजना में उद्योग के लिए धोखाधड़ी-रोधी प्रयोगशाला स्थापित करने, ‘एआई+विनिर्माण’ को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ का विस्तार करने, उपग्रह संचार नेटवर्क की वैश्विक कवरेज बढ़ाने और दूरसंचार क्षेत्र में खुलेपन को और विस्तार देने जैसे उपाय भी शामिल हैं।
वहीं, योजना में 13 विशेष खंड भी रखे गए हैं। इनमें कंप्यूटिंग अवसंरचना, उपग्रह-भूमि एकीकरण, इंटेलिजेंट एजेंट इंटरकनेक्शन नेटवर्क, 6जी अनुसंधान, प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था और औद्योगिक इंटरनेट जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके तहत 5 लाख नए 5जी-एडवांस्ड बेस स्टेशन स्थापित करने, उपग्रह से सीधे मोबाइल फोन तक संचार सेवाओं के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने और 6जी की प्रमुख प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान करने का लक्ष्य रखा गया है।
योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए विभिन्न नीतिगत उपायों के साथ भूमि, समुद्र, बिजली, डेटा और फ्रीक्वेंसी जैसे संसाधनों के आवंटन को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। साथ ही, वित्तीय संस्थानों से सूचना एवं संचार क्षेत्र को अधिक समर्थन देने की मांग की गई है।
