अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू का व्हाइट हाउस पहुंचना हालिया घटनाक्रम में महत्वपूर्ण है। 28 जुलाई 2026 को हुई यह बैठक ईरान के खिलाफ शुरू हुए संयुक्त युद्ध के बाद दोनों नेताओं की पहली आमने-सामने की मुलाकात थी। लगभग डेढ़ घंटे चली इस चर्चा को दोनों पक्षों ने “सकारात्मक और उत्पादक” बताया। नेतन्याहू ने इसे अपने और ट्रंप के बीच हुई “सर्वश्रेष्ठ बातचीत” में से एक करार दिया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, लेबनान समझौते और अब्राहम समझौतों के विस्तार जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहे। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब दोनों नेता घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दबावों का सामना कर रहे हैं।
ट्रंप प्रशासन ईरान युद्ध के लंबे खिंचाव से परेशान है, जबकि नेतन्याहू इजरायली चुनावों के मद्देनजर मजबूत अमेरिकी समर्थन चाहते हैं। फरवरी 2026 में शुरू हुए ईरान अभियान को शुरू में तेज सफलता की उम्मीद थी, लेकिन पांच महीने बाद भी संघर्ष जारी है। ट्रंप ने पहले ही कुछ मुद्दों पर असहमति जताई थी, फिर भी दोनों के बीच रणनीतिक साझेदारी बरकरार रखने की कोशिश साफ दिखी।
व्हाइट हाउस के बाहर हो रहा विरोध प्रदर्शन इस मुलाकात का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। फिलिस्तीनी झंडे लहराते, “नेतन्याहू युद्ध अपराधी है” जैसे नारे लगाते प्रदर्शनकारी अमेरिकी जनमत में इजरायल के प्रति बढ़ती नाराजगी का प्रतीक हैं। कुछ यहूदी संगठन जैसे जे स्ट्रीट भी विरोध में शामिल हुए।
पोल्स बताते हैं कि कई अमेरिकी इजरायल की गाजा नीतियों को लेकर चिंतित हैं और नेतन्याहू के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यह विरोध मात्र बाहरी शोर नहीं, बल्कि अमेरिकी राजनीति में मध्य पूर्व नीति पर गहराते विभाजन को दर्शाता है। संपादकीय दृष्टि से देखें तो यह मुलाकात अमेरिका-इजरायल “लोहे जैसी” दोस्ती की निरंतरता साबित करती है, लेकिन साथ ही इसकी सीमाएं भी उजागर करती है। ट्रंप की “अमेरिका फर्स्ट” नीति के तहत अनावश्यक युद्धों से बचने का रुख स्पष्ट है। ईरान पर दबाव बनाए रखना जरूरी है, लेकिन अंतहीन सैन्य कार्यवाही से बचना भी उतना ही महत्वपूर्ण।
नेतन्याहू के लिए यह बैठक घरेलू राजनीति में मजबूती दे सकती है, परंतु बढ़ते अंतरराष्ट्रीय अलगाव और अमेरिकी जनमत के विरोध को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रदर्शनकारियों की आवाज लोकतंत्र की ताकत है। वे गाजा, वेस्ट बैंक में हिंसा और लंबे संघर्ष के मानवीय संकट की याद दिलाते हैं। इजरायल की सुरक्षा चिंताएं वैध हैं, लेकिन शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाए बिना स्थायी समाधान संभव नहीं। अब्राहम समझौतों का विस्तार सराहनीय है, परंतु फिलिस्तीनी मुद्दे को सुलझाए बिना क्षेत्रीय स्थिरता कठिन है।
दोनों नेताओं को समझना चाहिए कि मजबूत गठबंधन के साथ-साथ संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। ईरान को परमाणु हथियार से रोकना वैश्विक सुरक्षा की मांग है, लेकिन इसके लिए कूटनीति और संवाद का रास्ता भी खुला रखना चाहिए। व्हाइट हाउस के बाहर नारे अमेरिकी लोकमत की याद दिलाते हैं कि विदेश नीति केवल शक्ति पर नहीं, नैतिकता और जनसमर्थन पर भी टिकी होती है।यह मुलाकात भविष्य की दिशा तय करेगी।
अगर दोनों नेता ईरान समस्या का स्थायी हल निकालते हैं और शांति विस्तार करते हैं, तो यह सफल साबित होगी। अन्यथा, बढ़ते विरोध प्रदर्शन सिर्फ शुरुआत हो सकते हैं। मध्य पूर्व शांति की राह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अपरिहार्य भी। दोनों देशों को जनता की आवाज सुननी चाहिए और युद्ध से आगे शांति की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए।
