कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पूर्व निर्वाचन आयोग ने उन मतदाताओं की केंद्रवार सूची बुधवार को जारी कर दी, जिनके मामलों का निपटारा न्यायाधिकरणों द्वारा किया गया है और जिन्हें मतदान में भाग लेने की अनुमति मिली है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।
निर्वाचन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर दो अलग-अलग सूचियां प्रकाशित की हैं। पहली सूची उन मतदाताओं की है, जिनके नाम न्यायाधिकरण के आदेश के बाद मतदाता सूची में जोड़े गए हैं।
दूसरी सूची उन लोगों की है, जिनके नाम अब भी बाहर हैं। हालांकि, जोड़े गए और हटाए गए नामों की कुल संख्या अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। अधिकारी ने बताया कि समग्र आंकड़ा शाम तक उपलब्ध होने की संभावना है। मतदाता अपनी विधानसभा सीट और मतदान केंद्र संख्या चुनकर सूची देख सकते हैं।
जिन केंद्रों पर न्यायाधिकरण का कोई फैसला नहीं हुआ, वहां किसी नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। जिन लोगों ने मतदाता सूची से नाम हटने के बाद न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था, वे भी अपनी पहचान संख्या के माध्यम से स्थिति देख सकते हैं।
नवीन सूची में जिन मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं, वे गुरुवार को होने वाले पहले चरण के मतदान में मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। इन मतदाताओं के नाम विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान हटाए गए थे, जिसके बाद उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित नामित न्यायाधिकरणों में जाने का विकल्प दिया गया था।
संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष अधिकारों का उपयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि मतदान से दो दिन पहले तक न्यायाधिकरण द्वारा पात्र घोषित मतदाताओं को मतदान की अनुमति दी जाएगी। इसी आदेश के अनुरूप आयोग को 21 अप्रैल तक सूची जारी करने को कहा गया था। पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है।
अधिकारियों के अनुसार, नए जोड़े गए मतदाताओं को शामिल करते हुए एक समेकित मतदाता सूची शाम को जारी की जाएगी और उसी का उपयोग पहले चरण के मतदान में होगा।
दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को 142 विधानसभा सीटों पर होगा। उससे पहले 27 अप्रैल को पात्र मतदाताओं की एक और सूची जारी की जाएगी।
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