रामपुर:राजस्व अभिलेखों को अधिक पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से शासन के निर्देशानुसार जनपद में 22 जून,2026 से 26 जून,2026 तक विशेष अंश निर्धारण एवं त्रुटिपूर्ण अंश निर्धारण संशोधन अभियान संचालित किया जा रहा है।अभियान के अंतर्गत उन सभी खातेदारों एवं सहखातेदारों के गाटों में अंश निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी,जिनमें अब तक अंश निर्धारित नहीं हुआ है।साथ ही पूर्व में किए गए त्रुटिपूर्ण अंश निर्धारण के संशोधन की कार्रवाई भी की जाएगी।
जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि अभियान के दौरान प्रत्येक राजस्व ग्राम में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा खुली बैठक आयोजित की जाएगी।बैठक में ऐसे खातेदारों एवं सहखातेदारों को आमंत्रित किया जाएगा,जिनके भूमि अभिलेखों में अंश निर्धारण शेष है अथवा पूर्व में किए गए अंश निर्धारण में किसी प्रकार की त्रुटि है।संबंधित व्यक्ति अपने साथ भूमि क्रय-विक्रय से संबंधित अभिलेख,बैनामा,उत्तराधिकार संबंधी दस्तावेज अथवा सक्षम न्यायालय के आदेश की प्रति लेकर बैठक में उपस्थित हों।अभियान के अंतर्गत दो प्रकार की सूचियां तैयार की जाएंगी।पहली सूची में ऐसे गाटे शामिल होंगे,जिनमें अभी तक अंश निर्धारण नहीं हुआ है,जबकि दूसरी सूची में ऐसे गाटों का विवरण होगा,जिनमें अंश निर्धारण तो हो चुका है,लेकिन उसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना है।लेखपाल द्वारा भूलेख पोर्टल से प्राप्त अभिलेखों का परीक्षण कर संबंधित खातेदारों की सहमति से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
यदि किसी प्रकरण में अंश निर्धारण को लेकर विवाद पाया जाता है तो लेखपाल द्वारा जांच आख्या एवं साक्ष्य संबंधित राजस्व अधिकारियों को प्रेषित किए जाएंगे,जिनका निस्तारण उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार उपजिलाधिकारी स्तर पर किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि अभियान की प्रभावी निगरानी हेतु जिलाधिकारी,अपर जिलाधिकारी,उपजिलाधिकारी,तहसीलदार एवं अन्य राजस्व अधिकारी विभिन्न राजस्व ग्रामों का औचक निरीक्षण कर कार्यवाही की जांच करेंगे तथा खातेदारों से प्रतिपुष्टि भी प्राप्त करेंगे।किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा शासनादेशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई अम्ल में लायी जाएगी।
अभियान की समाप्ति के उपरांत प्रत्येक लेखपाल द्वारा प्रमाणित किया जाएगा कि उसके क्षेत्र में विवादित प्रकरणों को छोड़कर अंश निर्धारण अथवा त्रुटि संशोधन का कोई प्रकरण लंबित नहीं है।साथ ही उच्चाधिकारियों द्वारा चयनित राजस्व ग्रामों का पुनः सत्यापन भी कराया जाएगा।
जिलाधिकारी ने सभी खातेदारों,सहखातेदारों,जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीण नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि पर आयोजित बैठकों में आवश्यक अभिलेखों सहित उपस्थित होकर अभियान को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें,जिससे राजस्व अभिलेखों को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाया जा सके।
