बिजनौर। जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। दिनभर चली बैठकों में भूगर्भ जल संरक्षण, संचारी रोग नियंत्रण, आयुष्मान कार्ड, किसान रजिस्ट्री, फैमिली आईडी, वृक्षारोपण, अतिक्रमण हटाओ अभियान, राजस्व वसूली तथा अवैध खनन जैसे अहम मुद्दों पर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने भूगर्भ जल अधिनियम-2019 की समीक्षा करते हुए वर्षा जल संचयन, तालाबों के पुनर्जीवन और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध भूगर्भ जल दोहन पर सख्त निगरानी और कार्रवाई के आदेश भी दिए।
विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की बैठक में उन्होंने 1 जुलाई से शुरू होने वाले अभियान को सफल बनाने के लिए व्यापक जनजागरूकता, साफ-सफाई और घर-घर सर्वे पर जोर दिया। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में दिमागी बुखार से बचाव हेतु विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
आयुष्मान कार्ड, फार्मर रजिस्ट्री और फैमिली आईडी की समीक्षा में जिलाधिकारी ने पात्र लाभार्थियों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। वहीं वृक्षारोपण अभियान में पौधरोपण के साथ उनके संरक्षण पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। अतिक्रमण विरोधी अभियान की समीक्षा में सार्वजनिक भूमि, चारागाह और सड़क किनारे अवैध कब्जों को तत्काल हटाने तथा प्रत्येक ब्लॉक में मिनी स्टेडियम के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए।
मासिक स्टाफ समीक्षा बैठक में लंबित राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण और राजस्व वसूली लक्ष्य को समयबद्ध पूरा करने पर बल दिया गया। साथ ही अवैध खनन, परिवहन और ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए सभी खनन वाहनों में जीपीएस आधारित बीटीएस प्रणाली अनिवार्य रूप से लगाने के आदेश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं और जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए समयबद्ध लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करें।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अंशिका दीक्षित, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व देवेंद्र पाल सिंह, जिला मलेरिया अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, डीसी मनरेगा, उप कृषि निदेशक, खान अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, बीडीओ, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
