बिजनौर। जनपद में स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में तीन महत्वपूर्ण समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों में स्वच्छ भारत मिशन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा जिला स्तरीय सतर्कता समिति से संबंधित कार्यों की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
सबसे पहले मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह की अध्यक्षता में जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंट समिति की बैठक हुई। उन्होंने जनपद के गांवों को चरणबद्ध तरीके से प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रभावी रोक लगाई जाए, व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तथा प्लास्टिक कचरे के संग्रहण एवं निस्तारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले गांवों का सत्यापन कर उन्हें “प्लास्टिक मुक्त ग्राम” घोषित करते हुए प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।
सीडीओ ने सार्वजनिक स्थलों पर प्लास्टिक के दुष्प्रभावों एवं उसके विकल्पों को दर्शाने वाली वॉल पेंटिंग और स्लोगन लिखवाने के निर्देश दिए। आगामी मानसून को देखते हुए तालाबों, नदियों, नालों एवं अन्य जल निकासी स्रोतों की समयबद्ध सफाई सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया ताकि बरसात के दौरान जलभराव की समस्या न उत्पन्न हो।
बैठक में ओडीएफ प्लस मॉडल ग्रामों की प्रगति की समीक्षा करते हुए चयनित ग्राम पंचायतों में स्वच्छता संबंधी सभी मानकों को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। वहीं ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी रेटिंग (ओएसआर) में अफजलगढ़, स्योहारा एवं हल्दौर ब्लॉकों की अपेक्षाकृत कम प्रगति पर संबंधित खंड विकास अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
इसके बाद जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-2026 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी न्यायालयीय आदेशों का पालन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी नगर निकायों को अपने-अपने क्षेत्रों में बल्क वेस्ट जनरेटरों की पहचान कर उनका पोर्टल पर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों, प्रतिष्ठानों एवं अन्य इकाइयों को नियमों के अनुरूप अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली से जोड़ा जाए। सभी नगर निकायों से कूड़ा संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, निस्तारण, जनजागरूकता कार्यक्रमों तथा बल्क वेस्ट जनरेटरों के पंजीकरण को शामिल करते हुए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर निर्धारित समय में प्रस्तुत करने को कहा गया।
जिलाधिकारी ने सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण तथा खुले में कूड़ा फेंकने और अवैध डंपिंग करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गीले, सूखे, सैनिटरी और स्पेशल केयर वेस्ट के स्रोत स्तर पर पृथक्करण को अनिवार्य बताते हुए प्रत्येक श्रेणी के कचरे के लिए पृथक संग्रहण, परिवहन और निस्तारण व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए।
दोपहर में आयोजित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी को राशन कार्ड धारकों का नियमित सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएं तथा पात्र लाभार्थियों को ही योजनाओं का लाभ मिले।
जिलाधिकारी ने शेष सभी राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराने, उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से लाभार्थियों को जागरूक करने तथा शत-प्रतिशत ई-केवाईसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने, शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बैठक में खाद्य सुरक्षा को लेकर भी जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रोस्टर बनाकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाए और मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। साथ ही खाद्य सुरक्षा नियमों और प्रावधानों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने पर भी बल दिया गया।
बैठकों में मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अंशिका दीक्षित, जिला विकास अधिकारी रचना गुप्ता, जिला पूर्ति अधिकारी अभय प्रताप सिंह सहित नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
