चुनाव कर्मियों की मौत प्रशासनिक लापरवाही का दुष्परिणाम - दारापुरी

लखनऊ। हीट स्ट्रोक के चलते घटनाओं की चर्चा तेज हो गयी है। शनिवार को ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसआर दारापुरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीते कल तक 28 चुनाव कर्मियों की मौत हो चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में अल्प वेतन पाने वाले होमगार्ड शामिल है। उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इसे प्रशासनिक लापरवाही एवं कुप्रबंधन का परिणाम है। उन्होंने प्रेस को जारी बयान में चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि देश को बताना चाहिए की इतनी भीषण और जानलेवा गर्मी में सात चरणों तक आम चुनाव को चलाने का क्या औचित्य है और क्या यह सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है। मांग की कि मतगणना के लिए अभी से पेयजल, कूलर, ओआरएस की समुचित व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जाए।

उन्होंने कहा कि वर्तमान लोकसभा चुनाव अब तक का सबसे लंबा एवं सबसे अधिक चरणों वाला चुनाव रहा है। यह 19 मार्च से शुरू होकर 4 जून तक 80 दिन चलने वाला चुनाव है। गौरतलब है कि अप्रैल, मई तथा जून ही सबसे अधिक गर्म रहने वाले महीने हैं जिनमें सामान्य तौर पर भी लू व हीट स्ट्रोक लगने से बड़ी संख्या में मौतें होती हैं। इतनी भीषण गर्मी में चुनाव करवाना जनता पर अत्याचार है। उन्होंने कहा है कि 2014 से पहले चुनाव के चरणों की संख्या 3 या 4 से अधिक नहीं होती थी और विभिन्न चरणों के बीच 3-4 दिन से अधिक का समय नहीं रहता था। अब चरणों की संख्या 7 और उनके बीच का समय 7 से 8 दिन तक का रखा गया है। अब जब ड्यूटी के लिए फोर्सेज की उपलब्धता एवं गतिशीलता बढ़ गई है और ड्यूटी लगाने का काम कंप्यूटर से तेजी हो जाता है तो चरणों की संख्या इतनी अधिक रखने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि 80 दिन तक चुनाव चलाना न तो जनहित में है और न ही देश हित में।

क्योंकि इतनी लंबी अवधि तक देश की एक बड़ी आबादी के चुनाव में व्यस्त रहने से कितने मानव घंटे बर्बाद होते हैं और उत्पादन की हानि होती है। इतने लंबे चुनाव में राजनीतिक पार्टियां अथवा चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति अरबों खर्च करते हैं जो कि कई प्रकार के भ्रष्टाचार तथा कुप्रथाओं को जन्म देता है। यह विचारणीय है कि जब विदेशों में एक दिन में चुनाव सम्पन्न हो सकता है तो देश के डिजिटल हो जाने का दावा करने वाली सरकार चुनाव आयोग इसे कम से कम समय में सपन्न क्यों नहीं करवा सकता।