क्या भाजपा के राज में अब नोटों का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा? अखिलेश 

लखनऊ। मुद्रा बनाने के लिए उपयोग की जाने लाली ओपेसिफाइड पॉलिमर सब्सट्रेट शीटों के निर्माण और सप्लाई के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के नोट प्रेस ने एक ग्लोबल टेंडर जारी किया है। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार को निशाना बनाया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या भाजपा के राज में अब नोटों का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा?

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, 'भ्रष्ट भाजपा राज में अब नोटों का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा क्या? कमीशनखोरी का मॉडल इस हद तक गिर जाएगा, देश की जनता ने सोचा न था। जब देश की मुद्रा ही आत्मनिर्भर नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था और देश आत्मनिर्भर कैसे होगा? अब क्या सरकार भी आउटसोर्सिंग पर दे दी जाएगी?' उन्होंने लिखा है कि, 'इतने बड़े और संवेदनशील कार्य के लिए इतना छोटा कंजूसी भरा टेंडर निकालने के पीछे, कहीं चुपके से औपचारिकता पूरा करने का कोई गलत मंसूबा तो नहीं है। 

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लगता है सेटिंग पहले ही हो चुकी है, दिखाने को खानापूर्ति की जा रही है। भाजपा सरकार नहीं, मुनाफाखोरों की भागीदार है।' अखिलेश यादव ने इस पोस्ट में भारतीय रिजर्व बैंक नोट प्रेस का वह विज्ञापन भी साझा किया है जिसमें प्लास्टिक नोट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए दुनिया भर से टेंडर आमंत्रित किए है। 

शुक्रवार, 17 जुलाई को प्रकाशित इस विज्ञापन में लिखा है कि, 'भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड पात्र, वास्तविक एवं संसाधन संपन्न बोलीदाताओं से भारतीय बैंक नोटों की छपाई हेतु उपयुक्त सुरक्षा विशेषताओं से युक्त ओपेसिफाइड पॉलिमर सब्सट्रेट शीटों के निर्माण एवं आपूर्ति के लिए वैश्विक रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है।' टेंडर के अंतिम तारीख 18 अगस्त, 2026 निर्धारित की गई है। यह टेंडर इसी दिन खोले जाएंगे।