गोरखपुर। भूमि विवाद से जुड़े मामलों के प्रभावी निस्तारण को लेकर सदर तहसील प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। इसी क्रम में सदर तहसील सभागार में एसडीएम सदर दीपक गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें आईजीआरएस पर रि-ओपन किए गए प्रकरणों की पुनः विवेचना कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक के भूमि विवाद संबंधी मामलों की गहन जांच कर 20 जून 2026 तक उनका निस्तारण हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए राजस्व टीम का गठन किया गया है, जो गांव स्तर पर पहुंचकर शिकायतों की जांच करेगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
एसडीएम दीपक गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि सभी अधिकारी मौके पर जाकर जांच करें और मोबाइल एप के माध्यम से जियो-टैगिंग फोटो सहित आख्या आईजीआरएस पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि निस्तारण केवल औपचारिकता न होकर पूरी तरह तथ्यात्मक और पारदर्शी होना चाहिए, ताकि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिल सके।
बैठक में नायब तहसीलदार आकांक्षा पासवान, नायब तहसीलदार दुर्गेश चौरसिया, नायब तहसीलदार अन्नू, नायब तहसीलदार नीलम त्रिपाठी सहित कानूनगो और लेखपाल मौजूद रहे। सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर लंबित और रि-ओपन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
इसके अलावा, जांच के दौरान आवश्यकता अनुसार पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और पूरे प्रकरण में पारदर्शिता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
तहसील प्रशासन का उद्देश्य है कि इस अभियान के माध्यम से भूमि विवादों का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण हो, जिससे आम जनता को राहत मिल सके और शिकायतों का समाधान प्रभावी तरीके से हो सके।
