मुख्य सचिव ने अधिकारियों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग से दिए निर्देश

भोपाल । मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंगलवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर विभिन्न विभागों के कार्यों तथा महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करें। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की हर माह समीक्षा करें। इसमें मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण के प्रयासों, एनीमिया पर नियंत्रण एवं टीकाकरण पर विशेष ध्यान दें। परामर्श दात्री समिति की भी हर माह बैठक आयोजित कर अधिकारियों-कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर उनकी कठिनाईयों का निराकरण करें।

मुख्य सचिव ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम के तहत दर्ज किए गए दावों में से अभी भी पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में दावे लंबित हैं। अधिनियम के तहत गठित समिति की बैठकें आयोजित कर इन दावों का निराकरण कराएं। पात्र व्यक्ति को भू अधिकार पत्र जारी करें तथा अपात्र के दावे अमान्य करें। अधिनियम के तहत सामुदायिक दावों पर भी समुचित कार्यवाही करें। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आगामी वर्षाकाल में बाढ़ से बचाव एवं राहत के लिए समुचित तैयारी के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव जैन ने कहा कि 29 मई से 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। अभियान के लिए प्रत्येक जिले में दल गठित करके उनके भ्रमण का रूट चार्ट तैयार कर दें। अभियान का मंत्रीगणों, सांसद, विधायक तथा अन्य जनप्रतिनिधियों से समारोहपूर्वक शुभारंभ कराएं। किसानों को विशेषज्ञ दल खेती के आधुनिक तकनीक, पराली प्रबंधन तथा कृषि विविधीकरण की जानकारी दें। खाद के संतुलित उपयोग तथा स्वाइल हेल्थ कार्ड के संबंध में भी किसानों को जागरूक करें।

उन्होंने कहा कि सभी जिलों में सड़क सुरक्षा समिति की हर माह बैठक आयोजित कर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, ब्लैक स्पॉट में सुधार तथा राहवीर योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करें। अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठकों का भी नियमित आयोजन करें। इसमें राहत राशि के प्रकरणों को स्वीकृत करके पीड़ितों को राहत राशि का भुगतान करें। समग्र पोर्टल में हितग्राहियों के ई केवाईसी सत्यापन तथा डुप्लीकेट के नाम पृथक करने की कार्यवाही भी संतोषजनक नहीं है। ई केवाईसी अपडेशन 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूरा करें।

मुख्य सचिव ने कहा कि ई आफिस प्रणाली 55 विभागों में लागू हो गई है। इससे समय की बचत होने के साथ फाइलों के निराकरण में तेजी आई है। इसे शीघ्र ही तहसील स्तर तक लागू किया जाएगा। सभी अधिकारी मिशन कर्मयोगी योजना तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को दक्षतावर्धन का प्रशिक्षण दिलवाकर उनकी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कराएं। प्रदेश भर में 5 जून से एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया जा रहा है। कलेक्टर अन्य विभागों से समन्वय बनाकर वृक्षारोपण की तैयारी सुनिश्चित कर लें। इस वर्ष भी 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश के 10 प्रमुख पर्यटन स्थलों में इस दिन सार्वजनिक स्थलों पर योगाभ्यास के कार्यक्रम होंगे। जिला और विकासखण्ड स्तर तक योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्थानों का चयन करके समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। वीडियो कान्फ्रेंसिंग से अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य सुरक्षा योजना के हितग्राहियों की ई केवाईसी, खनिजों के अवैध खनन और परिवहन पर कार्यवाही तथा प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में निर्देश दिए गए।