रायपुर। ई 20 पेट्रोल से वाहन में कथित खराबी के मामले में रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए संबंधित कंपनी और अन्य पक्षकारों को वाहन बदलने या निर्धारित मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसे ई20 पेट्रोल विवाद में देश के पहले अहम उपभोक्ता फैसलों में माना जा रहा है।
प्रेमराज देवता ने आयोग में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि उनकी मारुति ग्रैंड विटारा में ई20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद इंजन में बार-बार खराबी आने लगी। वाहन में मिसफायरिंग, परफॉर्मेंस घटने और माइलेज कम होने जैसी समस्याएं लगातार बनी रहीं। कई बार सर्विस सेंटर पर मरम्मत कराने के बावजूद समस्या दूर नहीं हुई।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 के तहत दायर परिवाद पर सुनवाई के बाद आयोग ने शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। आयोग ने माना कि उपभोक्ता के पास व्यवहारिक रूप से अन्य ईंधन का विकल्प उपलब्ध नहीं था, क्योंकि अधिकांश पेट्रोल पंपों पर ई 20 पेट्रोल ही उपलब्ध कराया जा रहा था।आयोग ने आदेश दिया कि संबंधित पक्षकार 45 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता की पुरानी कार वापस लेकर उसी मॉडल की नई, ई 20 अनुकूल कार उपलब्ध कराएं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वाहन की कीमत और अन्य मदों सहित 20,50,494 रुपये का भुगतान करना होगा।
इसके अलावा आयोग ने मानसिक पीड़ा के लिए एक लाख रुपये तथा वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये देने का भी आदेश दिया है। यदि 45 दिन के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो पूरी राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। यह फैसला भविष्य में ई 20 ईंधन से जुड़े उपभोक्ता विवादों और वाहन निमार्ताओं की जिम्मेदारी तय करने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है।
