नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा बहाल करने और सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने देशभर में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य राजमार्गों पर अवैध निर्माण, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और अनधिकृत पहुंच को हटाकर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि एनएचएआई, पीआईयू राजकोट ने हाल ही में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान 693 किलोमीटर राजमार्ग का सर्वेक्षण कर 1,403 नोटिस जारी किए गए। इनमें अवैध संरचनाएं, अनधिकृत वाणिज्यिक पहुंच और बिना अनुमति बनाए गए मीडियन कट शामिल थे। कार्रवाई के तहत 361 अवैध पहुंच और अतिक्रमण हटाए गए तथा 150 अनधिकृत मीडियन गैप स्थायी रूप से बंद किए गए। यह अभियान जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षकों के सहयोग से चलाया गया।
हाल ही में सोमनाथ–द्वारका राजमार्ग पर विशेष अभियान चलाकर बारडिया और ‘ऑनेस्ट होटल से हाथी चौक’ तक के हिस्से से सैकड़ों अतिक्रमण हटाए गए। मंत्रालय ने कहा कि ये केवल प्रवर्तन की कार्रवाई नहीं बल्कि सड़क सुरक्षा के उपाय हैं। अतिक्रमण हटाने से दृश्यता बहाल होती है, यातायात प्रवाह सुधरता है, आपातकालीन सेवाओं को जगह मिलती है और दुर्घटनाओं की आशंका घटती है।
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