नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) (संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा के साथ पेपर लीक का मुद्दा संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया। सरकार ने विधेयक को परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे केवल कानून में संशोधन कर मूल समस्या से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। दिनभर दोनों सदनों में इस मुद्दे पर हंगामे के चलते कार्यवाही भी बाधित रही।
विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार छात्रों के भविष्य से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि संशोधन के तहत पेपर लीक और संगठित परीक्षा घोटालों की जांच दो महीने में पूरी करनी होगी, जबकि विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को तीन महीने के भीतर सुनवाई समाप्त कर फैसला देना होगा। इस तरह घटना से निर्णय तक अधिकतम पांच महीने की समयसीमा तय की गई है। फैसले के खिलाफ अपील 30 दिन के भीतर करनी होगी। सरकार का दावा है कि इन प्रावधानों से परीक्षा माफिया पर प्रभावी अंकुश लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता मजबूत होगी।
जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2024 में लागू कानून को और प्रभावी बनाने के लिए संशोधन लाया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रेलवे भर्ती और एम्स प्रवेश परीक्षा समेत पुराने पेपर लीक मामलों का उल्लेख किया और आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों पर अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का गठन किया, व्यापक कानून बनाया और अब उसे और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने यह भी बताया कि नंदन नीलेकणि टास्क फोर्स और राधाकृष्णन समिति की अधिकांश सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं।
चर्चा में हिस्सा लेते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि भाजपा शासन के दौरान अनेक परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए और केवल कानून बदलने से व्यवस्था नहीं सुधरेगी। उन्होंने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करते हुए छात्र आंदोलन को अभिभावकों का भी अभूतपूर्व समर्थन मिलने का दावा किया। छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई का उल्लेख करते हुए उन्होंने सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का आरोप लगाया।
कांग्रेस के गौरव गोगोई ने भी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए जंतर-मंतर और संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को मुद्दा बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया गया और इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री से जवाब मांगा। गोगोई ने कहा कि दो वर्ष पहले बने कानून के बावजूद पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुकीं, इसलिए केवल संशोधन पर्याप्त नहीं है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, परीक्षा संस्थाओं की जवाबदेही और युवाओं का विश्वास बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।
