रेरा के पास शिकायतों का अंबार, लखनऊ के बड़े बिल्डर भी बकायेदार

• नोएडा प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बकाया यूनिटेक ग्रुप

लखनऊ। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार धीमी होती जा रही है। इसके कारण सरकारी प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी हो रही है। इसका मुख्य कारण रियल एस्टेट सेक्टर के डिफाल्टर बिल्डर और रुके हुए प्रोजेक्ट हैं। यूपी रेरा और जिला प्राधिकरणों के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ नोएडा में 116 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं पर 34,283 करोड़ रुपये का बकाया है। इसमें से करीब 25,000 करोड़ रुपये कोर्ट, एनसीएलटी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाले मामलों में फंसे हैं।

नोएडा प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बकाया यूनिटेक ग्रुप पर है। कंपनी के 5 भूखंडों पर 13,509 करोड़ रुपये बकाया हैं। सेक्टर 96, 97, 98 में 2006 में हुआ आवंटन सबसे बड़ा डिफाल्ट है।  2009-2011 के बीच आवंटित 9 परियोजनाओं पर 5,193 करोड़ रुपये बकाया हैं। सेक्टर 76 सिलिकॉन सिटी, सेक्टर 120 जोडियक, सेक्टर 45 सफायर जैसे प्रोजेक्ट 2019 से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हैं। एनसीएलटी प्रक्रिया में फंसे 16 डेवलपर पर कुल 7,300 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें ग्रेनाइट गेट प्रॉपर्टीज सेक्टर 110 पर 1,260 करोड़, लॉजिक्स इंफ्राटेक सेक्टर 143 पर 940 करोड़ और थ्री सी प्रोजेक्ट्स सेक्टर 168 पर 700 करोड़ शामिल हैं।

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सुपरटेक की कई इकाइयों पर भी 1,000 करोड़ से अधिक का बकाया बताया जा रहा है। गाजियाबाद में महागुन ग्रुप के खिलाफ 16 और महालक्ष्मी ग्रुप के खिलाफ 9 शिकायतें रेरा में दर्ज हैं। रेरा जांच में गलत एनओसी अपलोड करने और अलॉटमेंट लेटर निर्धारित प्रारूप में न देने का मामला सामने आया। इसके अलावा गौर्स ग्रुप, पंचशील बिल्डटेक, एसजेपी होटल्स पर भी कार्रवाई की सिफारिश हुई है।

लखनऊ में विराज कंस्ट्रक्शन, तुलसियानी कंस्ट्रक्शन, पार्थ इंफ्रा, अवध इंफ्रा लैंड जैसे नाम बकायेदारों की सूची में हैं। बीबीडी ग्रीन सिटी के लोटस कोर्ट फेज-1 में 2014 में बुक फ्लैट का कब्जा न देने पर रेरा ने विराज कंस्ट्रक्शन को अगस्त 2026 तक 49.92 लाख रुपये ब्याज सहित देने का आदेश दिया है।