नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि तिरुवनंतपुरम में होने वाले 18वें इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल में किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग की अनुमति से इनकार नहीं किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि छह फिल्मों के विस्तृत सिनॉप्सिस मांगे गए हैं, जबकि विषय-वस्तु और प्रकृति के आधार पर कुछ फिल्मों को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरणों के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है।
मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण कांग्रेस सांसद शशि थरूर के उस दावे के बाद आया है, जिसमें उन्होंने 31 फिल्मों की स्क्रीनिंग की अनुमति रोके जाने की बात कही थी। थरूर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से हस्तक्षेप की मांग की थी।
मंत्रालय ने एक्स पर जारी स्पष्टीकरण में कहा कि किसी भी फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक नहीं लगाई गई है। कुछ फिल्मों को उनकी विषय-वस्तु के अनुरूप संबंधित विभागों से समीक्षा प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय प्राधिकरणों के पास भेजा गया है। मंत्रालय के अनुसार, छह फिल्मों के संबंध में विस्तृत सिनॉप्सिस उपलब्ध कराने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि 18वां इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरल 25 से 30 सितंबर तक तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाएगा।
