बिजनौर। उत्तर प्रदेश एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट्स, महासचिव एवं हिंदी दैनिक तरुण मित्र बिजनौर के जिला प्रभारी राम नाथ सिंह ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ भले ही कितने अभियान चलाए, लेकिन इसे जड़ से समाप्त करना आज भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भ्रष्टाचार धीरे-धीरे हमारी व्यवस्था और सामाजिक सोच का हिस्सा बनता जा रहा है। आम आदमी भी यह मानने लगा है कि सरकारी दफ्तर में बिना लेन-देन के काम होना मुश्किल है।
उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के भ्रष्टाचार संबंधी सर्वे के आंकड़े स्थिति की गंभीरता को सामने रखते हैं। सर्वे के मुताबिक बड़ी संख्या में लोगों को अपने जरूरी काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ी। संपत्ति एवं भूमि संबंधी कार्यों में सबसे अधिक लोगों को रिश्वत का सामना करना पड़ा, जबकि पुलिस से जुड़े कामों में भी लोगों द्वारा पैसे दिए जाने की शिकायतें सामने आईं। नगर निगम, बिजली, जल विभाग, आरटीओ और अस्पताल जैसे विभाग भी आमजन के सीधे संपर्क में आते हैं, जहां भ्रष्टाचार की शिकायतें अक्सर सुनने को मिलती हैं।
राम नाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में सेवाओं को ऑनलाइन किया है। इसका उद्देश्य लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर से बचाना और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी कई बाधाएं हैं। तकनीक के बावजूद कई मामलों में लोगों को कर्मचारियों और अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है।
शिकायत तंत्र को बनाना होगा आसान
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी जरूरत एक ऐसे प्रभावी और भरोसेमंद शिकायत तंत्र की है, जहां आम व्यक्ति बिना किसी भय के रिश्वत मांगने या भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करा सके। वर्तमान में बहुत से लोगों को यह जानकारी ही नहीं होती कि रिश्वतखोरी की शिकायत कहां और किस अधिकारी के पास की जाए। जांच की प्रक्रिया लंबी और जटिल होने के कारण शिकायतकर्ता भी पीछे हट जाता है।
उन्होंने कहा कि छोटे-मोटे काम के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से बचने और काम अटकने के डर से लोग रिश्वत देकर मामला खत्म करना आसान समझते हैं। यही मानसिकता भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। पुलिस थानों से लेकर अदालतों और विभिन्न सरकारी विभागों तक भ्रष्टाचार की शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई जरूरी है।
सरकार के साथ समाज को भी बदलनी होगी सोच
राम नाथ सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ केवल सरकारी कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। सरकार को रिश्वतखोरी पर कड़ी निगरानी, त्वरित जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही समाज को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। जब तक लोग रिश्वत देने को मजबूरी मानकर स्वीकार करते रहेंगे, तब तक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पूरी तरह सफल नहीं हो सकती।
उन्होंने कहा कि जरूरत ऐसी व्यवस्था बनाने की है जिसमें ईमानदारी से काम कराने वाला व्यक्ति परेशान न हो और भ्रष्टाचार करने वाले को किसी भी स्तर पर संरक्षण न मिले। पारदर्शी प्रशासन, आसान शिकायत व्यवस्था और त्वरित कार्रवाई ही आमजन को भ्रष्टाचार के जाल से वास्तविक मुक्ति दिलाने की दिशा में प्रभावी कदम साबित हो सकते हैं।
