कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अवैध शराब कारोबार, कटमनी, सिंडिकेट और अवैध रोड टैक्स से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए हाल ही में शुरू की गई हेल्पलाइन पर बड़ी संख्या में फोन कॉल आ रहे हैं।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इन चार हेल्पलाइन नंबरों पर प्रतिदिन औसतन करीब एक हजार कॉल प्राप्त हो रही हैं। इनमें लगभग 90 प्रतिशत शिकायतें निर्धारित विषयों से इतर हैं।
करीब एक सप्ताह पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इन चार हेल्पलाइन नंबरों का शुभारंभ किया था। इनका उद्देश्य अवैध शराब कारोबार, कटमनी, सिंडिकेट और अवैध रोड टैक्स जैसी शिकायतों का त्वरित समाधान करना है।
हालांकि, लोग इन नंबरों का उपयोग सड़क मरम्मत, पड़ोसी विवाद, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने और अन्य स्थानीय समस्याओं की शिकायत दर्ज कराने के लिए भी कर रहे हैं।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, उत्तर बंगाल के एक व्यक्ति ने हेल्पलाइन पर फोन कर अपने घर के सामने की जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग की।
जब उसे बताया गया कि यह नंबर केवल अवैध शराब कारोबार की शिकायतों के लिए है, तब भी उसने नवान्न से समाधान की अपील की। बाद में उसकी शिकायत संबंधित विभाग को भेज दी गई।
सरकार ने निर्देश दिया है कि हेल्पलाइन पर आने वाली हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाए। यदि शिकायत निर्धारित चार श्रेणियों से संबंधित नहीं है, तो उसे संबंधित विभाग के पास कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।
यदि शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई जाती है, तो उसे स्थानीय प्रशासन के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, करीब दस प्रतिशत शिकायतें निर्धारित विषयों से संबंधित हैं।
इनमें अवैध रोड टैक्स वसूली, सिंडिकेट गतिविधियों और कथित उगाही से जुड़े मामले प्रमुख हैं। कुछ शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कई वर्ष पहले घर निर्माण के दौरान उनसे कथित रूप से उगाही की गई थी और उन्हें एक विशेष सिंडिकेट से अधिक कीमत पर निर्माण सामग्री खरीदने के लिए मजबूर किया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि सभी शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखी जा रही है। पुलिस को शिकायतों की जांच कर वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
हेल्पलाइन पर बड़ी संख्या में अन्नपूर्णा योजना और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं से जुड़ी शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं। कई लोगों ने योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की है, जबकि कुछ ने अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए संपर्क किया।
इसके अलावा, कई लोगों ने लंबे समय से लंबित स्थानीय विवादों और पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने की शिकायत भी दर्ज कराई है।
राज्य सरकार का कहना है कि हेल्पलाइन पर प्राप्त प्रत्येक वास्तविक शिकायत को संबंधित विभाग तक पहुंचाकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
