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लखनऊ। मंगलवार सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से महिला संगठनों, नेटवर्कों एवं नागरिक समाज से जुड़े प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत महिला आरक्षण के तत्काल प्रभाव से क्रियान्वयन तथा इसे जनगणना एवं परिसीमन से अलग करने के संबंध में अपना ज्ञापन अखिलेश यादव को सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि महिला आरक्षण महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों एवं राजनीतिक भागीदारी से जुड़ा विषय है, इसलिए इसे जनगणना एवं परिसीमन जैसी प्रक्रियाओं से जोड़कर इसके क्रियान्वयन में विलंब करना उचित नहीं है। उन्होंने आग्रह किया कि संसद के आगामी मानसून सत्र में संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर महिला आरक्षण को तत्काल लागू कराया जाए।
प्रतिनिधिमंडल ने अखिलेश यादव से अनुरोध किया कि समाजवादी पार्टी संसद के भीतर एवं बाहर इस मांग का समर्थन करे तथा केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण को जनगणना एवं परिसीमन से अलग कर लागू करने के लिए दबाव बनाए। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि वर्तमान में राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अत्यंत कम है, इसलिए महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी का अधिकार बिना किसी और विलंब के मिलना चाहिए।
अखिलेश यादव ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सदैव महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की पक्षधर रही है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का शीघ्र क्रियान्वयन होना चाहिए तथा यह केवल लोकसभा तक सीमित न रहकर विधान परिषद और राज्यसभा में भी लागू किया जाना चाहिए, जिससे महिलाओं को सभी विधायी संस्थाओं में समान एवं प्रभावी प्रतिनिधित्व मिल सके। प्रतिनिधिमंडल में रूपरेखा वर्मा, मधु गुप्ता, वंदना मिश्रा, सरोजिनी बिष्ट, मीना सिंह, कान्ति मिश्रा, वंदना राय, नाईश हसन एवं रीता चौधरी शामिल रहीं।
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