सिकुड़ती सरकारी शिक्षा, बढ़ते निजी स्कूल 

लखनऊ। शिक्षक दिवस पर चहुंओर शिक्षा एवं शिक्षकों का गुणगान हो रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश में बीते एक दशक में 25,126 स्कूल कम हो गये । जबकि निजी स्कूल 19,305 बढ़ गए। यह आंकड़ा किसी एक सरकार की नीयत का फैसला सुनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन शिक्षा के बदलते चरित्र को समझने के लिए जरूर पर्याप्त है। जिस शिक्षा को कभी राज्य की जिम्मेदारी माना जाता था, वह धीरे-धीरे बाजार के लिए बड़ा अवसर बनती जा रही है।
उत्तर प्रदेश का शिक्षा बजट इस बहस को और रोचक बनाता है। 2026-27 में बेसिक शिक्षा के लिए लगभग 77,622 करोड़ रुपये रखे गए हैं। प्रदेश के करीब 1.37 लाख सरकारी स्कूलों और लगभग 1.49 करोड़ सरकारी स्कूल विद्यार्थियों के आधार पर मोटा गणित करें तो यह लगभग 56.6 लाख रुपये प्रति स्कूल और करीब 52 हजार रुपये प्रति विद्यार्थी सालाना बैठता है। बजट में वेतन, योजनाएं, प्रशासन, भवन और दूसरी मदें शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश में 7,874 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक दर्ज है और उनमें 6.24 लाख से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। शिक्षक की कमी, स्कूलों का आकार, सीखने की गुणवत्ता और निजी स्कूलों की ओर आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है। जिस बच्चे को आज अच्छी शिक्षा नहीं मिली, उसका खोया हुआ अवसर अगले बजट में खरीदा नहीं जा सकता।