कौशाम्बी। जिले में निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संबंधी सहायता उपलब्ध कराने के लिए श्रम विभाग की ओर से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी ने बताया कि पात्र निर्माण श्रमिक पंजीकरण कराकर इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। योजनाओं का उद्देश्य श्रमिक परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ बच्चों की शिक्षा, बेटियों के विवाह, मातृत्व और गंभीर बीमारी के इलाज में सहायता उपलब्ध कराना है।
योजनाओं का लाभ लेने के लिए निर्माण श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पंजीकरण के समय श्रमिक को पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य करने का प्रमाण देना होगा। पंजीयन शुल्क 20 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित है। श्रमिक सीएससी केंद्र अथवा बोर्ड की वेबसाइट UPBOCW.in के माध्यम से पंजीकरण और योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। एक वर्ष की सदस्यता अवधि पूरी होने के बाद श्रमिक विभिन्न योजनाओं के लिए पात्र होगा।
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के तहत महिला कर्मकार को उसकी श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से तीन माह के वेतन के बराबर धनराशि दी जाती है। पुरुष कर्मकार को 6000 रुपये की सहायता मिलती है। पुत्र के जन्म पर 20 हजार और पुत्री के जन्म पर 25 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है। बालिका के जन्म पर 25 हजार रुपये की धनराशि एकमुश्त सावधि जमा के रूप में 18 वर्ष के लिए प्रदान की जाती है।
कन्या विवाह सहायता योजना के तहत अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह पर प्रत्येक पुत्री के लिए 65 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। अंतर्जातीय विवाह करने पर यह सहायता 75 हजार रुपये निर्धारित है। कम से कम 11 जोड़ों के सामूहिक विवाह की स्थिति में प्रत्येक लाभार्थी को 85 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। सामूहिक विवाह के आयोजन पर 15 हजार रुपये आयोजक को व्यय के लिए दिए जाते हैं।
निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के तहत दुर्घटना में श्रमिक की मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये की सहायता सावधि जमा के रूप में दी जाती है। सामान्य मृत्यु पर दो लाख रुपये तथा अंतिम संस्कार के लिए 25 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है। स्थायी पूर्ण अपंगता पर तीन लाख और स्थायी आंशिक विकलांगता पर दो लाख रुपये अनुग्रह राशि दी जाती है। वहीं, अपंजीकृत निर्माण श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु होने पर एकमुश्त 1.25 लाख रुपये की सहायता दिए जाने का प्रावधान है।
अटल आवासीय विद्यालय योजना के तहत प्रयागराज मंडल के प्रयागराज जिले की कोरांव तहसील के बेलहट में विद्यालय स्थापित किया गया है। यहां मंडल के चारों जनपदों के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे प्रवेश परीक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। योजना के तहत पात्र बच्चों को कक्षा छह से 12 तक निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा दी जाती है। पंजीकृत कामगार परिवार के अधिकतम दो बच्चे विद्यालय में अध्ययन के पात्र हैं।
संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम दो बच्चों को कक्षा एक से स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम तक योजना के अनुसार 2000 से 24 हजार रुपये तक एकमुश्त सहायता दी जाती है। कक्षा नौ, 10, 11 और 12 उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेश लेने वाले श्रमिकों के पुत्र-पुत्रियों को विद्यालय आने-जाने के लिए एक बार साइकिल खरीदने की सब्सिडी भी अनुमन्य है।
महात्मा गांधी पेंशन योजना के तहत अद्यतन सदस्यता वाले पंजीकृत श्रमिक को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद हर माह 1000 रुपये पेंशन दी जाती है। वहीं गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत सरकारी, स्वायत्तशासी अथवा इम्पैनल्ड अस्पतालों में उपचार कराने पर आयुष्मान भारत योजना में देय हितलाभ के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है।
सीडीओ ने निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे पात्रता पूरी होने पर अपना पंजीकरण कराएं और सदस्यता अवधि पूरी होने के बाद संबंधित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करें।
