एससी आरक्षण पर रोक के लिए मायावती ने यूपी सरकार को ठहराया जिम्मेदार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चार मेडिकल कॉलेजों में अनुसूचित जाति के लिए अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने प्रदेश सरकार की पैरवी पर सवाल उठाये हैं। उन्हाेंने कहा कि अब यूपी सरकार बिना देरी किये तुरन्त सर्वोच्च न्यायालय में अपेक्षित राहत के लिये अपील करे।

मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए शुक्रवार काे लिखा कि, राज्य सरकार न्यायालय में इस बात की पुरजोर पैरवी करती कि एससी समाज के हित व कल्याण के लिए 'स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान' के धन से जिला सहारनपुर, अम्बेडकरनगर, क़न्नौज व जालौन में बनाये गये मेडिकल कॉलेजों में एससी वर्ग के लिए अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था 50 प्रतिशत के सामान्य आरक्षण से अलग है। साथ ही इस व्यवस्था से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की भरपूर उपयोगिता साबित होती है, तो शायद कोर्ट इस मामले में जरूर सकारात्मक विचार करता और इस पर रोक नहीं लगाता।

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किन्तु अब जबकि हाईकोर्ट ने इस पर पाबन्दी लगा दी है और मेडिकल दाख़िला भी इससे प्रभावित है, तो ऐसे में यूपी सरकार तुरन्त सर्वोच्च न्यायालय में अपेक्षित राहत के लिये अपील करे।