बिजनौर। मुरादाबाद मंडल के आयुक्त की अध्यक्षता में मंगलवार को आयुक्त सभागार में राजस्व वादों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में बिजनौर और रामपुर जनपद के सभी अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, मंडलीय शासकीय अधिवक्ता तथा दोनों जनपदों के जिला शासकीय अधिवक्ताओं ने भाग लिया। वहीं, दोनों जिलों के राजस्व कर्मचारी एवं नामित अधिवक्ता ऑनलाइन ज़ूम माध्यम से कार्यशाला से जुड़े।
कार्यशाला का शुभारंभ आयुक्त ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण के दौरान अवर न्यायालयों में सामने आने वाली प्रक्रियात्मक त्रुटियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक राजस्व वाद का निस्तारण विधिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए किया जाए तथा सभी पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने और सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया जाए।
आयुक्त ने स्पष्ट किया कि केवल तकनीकी आधारों पर वादों को खारिज करने के बजाय उनके गुण-दोष के आधार पर निर्णय दिया जाना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से मियाद अधिनियम की धारा-5 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर देना न्यायहित में आवश्यक है।
उन्होंने सभी अवर न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे विचाराधीन पत्रावलियों के फर्द-ए-हक का प्रतिदिन परीक्षण करें तथा यथासंभव आदेश स्वयं लिखें। साथ ही न्यायालयीन अभिलेखों एवं पत्रावलियों के सुव्यवस्थित रखरखाव पर भी विशेष बल दिया।
कार्यशाला में विशेष अतिथि के रूप में जे.पी. गुप्ता (पीसीएस) एवं मुख्य पर्यवेक्षक शत्रु संपत्ति यशपाल सिंह ने नॉन-जेडए, नजूल भूमि एवं शत्रु संपत्ति से जुड़े कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। वहीं, अपर आयुक्त (प्रथम) ने निष्कांत संपत्ति, सीलिंग अधिनियम तथा वक्फ अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला।
मंडलीय शासकीय अधिवक्ता दिनेश चौहान ने राजस्व न्यायालयों में वादों के निस्तारण के दौरान बरती जा रही अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए उनके सुधार के उपाय बताए। कार्यशाला के समापन पर प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों की विभिन्न शंकाओं का समाधान किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं विधिसम्मत बनाना तथा लंबित वादों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को सुनिश्चित करना रहा।
