युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल- मुख्यमंत्री

संत कबीर नगर । मुख्यमंत्री  द्वारा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के शुभारम्भ कार्यक्रम लोक भवन सभागार लखनऊ से एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सजीव प्रसारण किया गया। इस अवसर पर  विधायक खलीलाबाद अंकुरराज तिवारी,  विधायक धनघटा गणेश चन्द्र चौहान,  जिलाध्यक्ष भाजपा नीतू सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष जगत जायसवाल एवं नगर पंचायत अध्यक्षगण, जिलाधिकारी आलोक कुमार, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) सत्य प्रकाश एवं मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी सहित उपस्थित आउटसोर्स कर्मियों एवं जनसामान्य ने  मुख्यमंत्री  के उद्बोधन कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा एवं सुना।

उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) के शुभारम्भ के अवसर पर आज कलेक्ट्रेट सभागार में भव्य एवं गरिमापूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मा0 विधायक खलीलाबाद अंकुरराज तिवारी,  विधायक धनघटा गणेश चन्द्र चौहान,  जिलाध्यक्ष भाजपा नीतू सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष जगत जायसवाल एवं नगर पंचायत अध्यक्षगण, जिलाधिकारी आलोक कुमार, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) सत्य प्रकाश एवं मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी उपस्थित रहे। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका द्वारा उपस्थित अतिथियों का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।
 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने समस्त आउटसोर्स कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को मानव संसाधन की बेहतर प्लानिंग की जा सके, इसके लिए भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है। भर्ती योग्यता और मेरिट के आधार पर होगी तथा राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप की जाएगी। रिक्रूटमेंट, पोस्टिंग, अटेंडेंस, सैलरी, ग्रेच्युटी, इंश्योरेंस और अन्य सेवा लाभों का डिजिटल मैनेजमेंट एवं डिजिटल मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारी अपनी सर्विस डिटेल, बैंक अकाउंट, अटेंडेंस, पेमेंट और वेतन से होने वाली कटौती आदि की जानकारी एक ही स्थान पर देख सकेगें। इसी व्यवस्था के माध्यम से वह अपना ग्रीवांस या शिकायत भी दर्ज करा सकेगें, शिकायत का स्टेटस देख सकेगें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसका समाधान भी प्राप्त कर सकते है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कर्मचारी का वेतन सीधे उसके बैंक खाते में जाएगा। ई0पी0एफ0 और ई0आई0सी0 का योगदान भी नियमित रूप से जमा किया जाएगा तथा कोई आउटसोर्सिंग कंपनी या एजेंसी कर्मचारी के वेतन से अनावश्यक कटौती नहीं कर सकेगी। आउटसोर्सिंग कंपनी को सरकार अलग से उसका सेवा शुल्क देगी और कर्मचारी के वेतन से किसी प्रकार की सर्विस चार्ज की कटौती नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ई0पी0एफ0 यानी कर्मचारी की भविष्य निधि का पैसा उसके नाम पर सुरक्षित रहेगा। सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद यह राशि उसके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा और पूंजी के रूप में उपयोगी होगी। इसी प्रकार ई0एस0आई0 के माध्यम से कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यदि ई0एस0आई0 अस्पताल में आवश्यक सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है तो कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसे आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कर्मचारी और उसके परिवार को स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री  ने कहा कि मातृत्व अवकाश सहित सभी वैधानिक सेवा लाभ कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी कर्मचारी के साथ किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होने दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि किसी आउटसोर्सिंग कंपनी को किसी कर्मचारी को मनमाने ढंग से हटाने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी कर्मचारी को हटाने की आवश्यकता होती है तो पहले सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। सरकार मामले की जांच करेगी और यदि कर्मचारी के विरुद्ध की गई शिकायत या रिपोर्ट गलत पाई जाती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। किसी कर्मचारी का अनावश्यक उत्पीड़न या शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि आउटसोर्स सेवा निगम द्वारा स्टेट बैंक के साथ किए गए एमओयू के माध्यम से कर्मचारियों को विभिन्न वित्तीय एवं सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। कर्मचारी का वेतन सीधे उसके बैंक खाते में जाएगा। निर्धारित वेतनमान के अनुसार कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन के आधार पर दुर्घटना बीमा का कवर भी उपलब्ध कराया जाएगा। किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में कर्मचारी के परिवार को 20 लाख रुपये से लेकर 40-50 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने कहा कि अग्निकांड की स्थिति में बैंक के माध्यम से 10 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आकस्मिक चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए 5 लाख रुपये तक की व्यवस्था तथा आपात स्थिति में एयर एंबुलेंस की आवश्यकता होने पर 10 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री  ने कहा कि जीवन में किसी बड़ी अनहोनी की स्थिति में भी सरकार और यह व्यवस्था कर्मचारी के परिवार के साथ खड़ी रहेगी। पुत्र की शिक्षा के लिए 8 लाख रुपये तक, पुत्री की शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक तथा दो पुत्रियों के विवाह के लिए 8 से 10 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। दुर्भाग्यवश किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को बैंक के माध्यम से 50 हजार रुपये की तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से आउटसोर्स वर्कफोर्स को एक संगठित, कुशल, सुरक्षित और सम्मानजनक वर्कफोर्स में बदलने का कार्य किया जा रहा है। इसका उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहतर सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराना है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए  विधायक सदर अंकुरराज तिवारी ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मियों के हित में उठाये गये इस महत्वपूर्ण कदम की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती एवं सेवाओं से संबंधित व्यवस्थाओं में अधिक पारदर्शिता एवं सुव्यवस्था स्थापित होने की उम्मीद है। उन्होंने उपस्थित आउटसोर्स कर्मियों को शासन की इस पहल से मिलने वाले संभावित लाभों की जानकारी प्रदान करते हुए उन्हें अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ करने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों तथा समाज के सभी वर्गों के कल्याण एवं उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरन्तर कार्य कर रही तथा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (UPCOS) की स्थापना आउटसोर्स व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से आउटसोर्स भर्तियों में पारदर्शिता को और अधिक मजबूत करने तथा योग्य अभ्यर्थियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी एवं रोजगारपरक योजनाओं की जानकारी भी उपस्थित लोगों को दी तथा कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य समाज के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाना है। उन्होंने जनसामान्य से आह्वान किया कि वे स्वयं शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के साथ-साथ अपने आसपास रहने वाले पात्र लोगों को भी योजनाओं के प्रति जागरूक करें और उन्हें लाभ प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करें।
 विधायक धनघटा गणेशचन्द्र चौहान ने अपने सम्बोधन में कहा कि प्रदेश सरकार का यह ऐतिहासिक निर्णय है, साथ ही आउटसोर्स कार्मिकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर हैै। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी सेवा प्रदाता संस्था द्वारा आउटसोर्स पर कार्यरत् कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का उत्पीडन किया जाता है, तो आउटसोर्स सेवा निगम का अंतिम और बाह्यकारी होगा, यह निगम आउटसोर्स कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी रूप से कार्य करेगा, नये निगम के गठन से पूरे प्रदेश के सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी के मामले में एकरूपता आएगी, इससे विभिन्न विभागों में मानदेय और सुविधाओं से उत्पन्न होने वाली विसंगति एवं विवाद समाप्त होंगे। 
इस अवसर पर  नगर पालिका अध्यक्ष जगत जायसवाल ने उ0प्र0 आउटसोर्स सेवा निगम के शुभारम्भ हेतु  मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हुए सभी लोगो को बधाई दिया।  मुख्यमंत्री जी आज उ0प्र0 आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारम्भ किया गया है।  मुख्यमंत्री  के संकल्पों को पूरा करने का दायित्व आप सभी का भी है। सभी लोग एक साथ मिलकर कार्य करें।  मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी वर्गाे के लिए विभिन्न योजनायों के माध्यम से लोगो को लाभान्वित किया जा रहा है। समाज के अन्तिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 
 जिलाध्यक्ष भाजपा नीतू सिंह ने इस अवसर पर सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आज आप सभी लोगो के लिए खुशी का दिन है।  मुख्यमंत्री जी ने आप सभी के मादेय में बढ़ोत्तरी करने के साथ सुरक्षा कबर भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा एवं क्षेत्रों में सुविधायें मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों तथा समाज के सभी वर्गो के कल्याण एवं उनके बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरन्तर कार्य कर रही है। इस अवसर पर  जिलाध्यक्ष द्वारा सभी का धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया। 
 जिलाध्यक्ष भाजपा,  विधायक खलीलाबाद,  विधायक धनघटा,  नगर पालिका अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी द्वारा श्रम विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में कन्या विवाह सहायता योजना एवं मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के लाभार्थियों को हितलाभ वितरण प्रमाण पत्र वितरित किया गया तथा नगर पालिका एवं नगर पंचायत विभाग द्वारा स्वच्छता कर्मियों को स्वच्छता किट देकर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम में उपस्थित जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के शुभारम्भ को महत्वपूर्ण पहल बताते हुए शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी एवं व्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं एवं नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए पात्र व्यक्तियों तक उनका लाभ पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है।
इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्षगण, श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनोज कुमार, अधि0अधि0 नगर पालिका/नगर पंचायत, जिला सेवायोजन अधिकारी माधवी उपाध्याय, सूचना अधिकारी सुरेश कुमार सरोज सहित भारी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी एवं सम्बंधित आदि उपस्थित रहे।

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