लखनऊ। यूपी में सड़कों की बदहाली को लेकर हर तरफ आवाज उठने लगी है। आम जनता से लेकर विपक्ष के नेता तक सड़कों की बदहाली को बयानबाजी कर रहे है। साथ ही लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी रायबरेली में दिशा की बैठक में जर्जर सड़कों की फोटो दिखाकर सवाल उठाते हुए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी प्रदेश की सड़कों की स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताई है।
पूर्वाचंल के गोंडा में करीब 21 किलोमीटर सड़क की खराब स्थिति से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कोर्ट की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए।
प्रमुख सचिव के इस रवैये पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए उन्हें अब व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव को 14 सितंबर को पेश होने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान सड़क की स्थिति और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया। प्रमुख सचिव द्वारा वीसी के जरिए भी कार्यवाही में शामिल नहीं होने को कोर्ट ने गंभीरता से लिया। अब उन्हें अगली सुनवाई में स्वयं अदालत के समक्ष उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये है।
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