लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) की समीक्षा बैठक में आर्थिक अपराधों के मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई और दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी, जालसाजी, गबन और अन्य आर्थिक अपराधों के खिलाफ समयबद्ध और कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026 में 31 मई तक 155 जांच, विवेचना और अनुवर्ती कार्यवाहियों का निस्तारण किया गया है तथा 71 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने पुराने मामलों के निस्तारण में तेजी लाने और वांछित आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने जांच और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए विकसित किए गए केस मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी जांच अधिकारी किसी मामले को तीन महीने से अधिक समय तक लंबित न रखे और इसकी जवाबदेही भी तय की जाए।
उन्होंने आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिए जनजागरूकता बढ़ाने, पोंजी स्कीम, चिटफंड, मल्टीलेवल मार्केटिंग और साइबर फ्रॉड जैसे मामलों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने तथा ईओडब्ल्यू को आधुनिक तकनीक और संसाधनों से सशक्त बनाने के निर्देश भी दिए।
