बड़ा फैसला: 10 लाख शिक्षकों व कर्मचारियों को एसबीआई के साथ बीमा सुरक्षा और सैलरी पैकेज का लाभ मिलेगा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग अपने शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों तथा अन्य शासकीय व संविदा कर्मियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू करने जा रहा है। इस समझौते के तहत विभाग के लगभग 4.50 लाख स्थायी तथा 5.50 लाख संविदा कार्मिक एसबीआई के विशेष सैलरी पैकेज और बीमा सुरक्षा से जुड़ेंगे।

यह एमओयू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 8 जुलाई को वाराणसी में होने वाले कैशलेस चिकित्सा सुविधा एवं डीबीटी वितरण कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा।

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प्रस्ताव के अनुसार, जिन स्थायी कार्मिकों का वेतन 10 हजार रुपये से अधिक है, उन्हें 10 लाख रुपये का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसके अलावा एक करोड़ रुपये का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, एक करोड़ रुपये का स्थायी दिव्यांगता बीमा कवर तथा 1.60 करोड़ रुपये तक का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही किसी अनहोनी की स्थिति में बच्चों की शिक्षा और बेटियों के विवाह के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता (एड-ऑन कवर) भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कर्मचारियों के परिवार को भी सुरक्षा मिल सकेगी।

संविदा कार्मिकों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। जिनका मासिक वेतन 10 हजार रुपये से अधिक है, उन्हें 30 लाख रुपये तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलेगा। स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 30 लाख रुपये और आंशिक दिव्यांगता पर 15 लाख रुपये का कवर दिया जाएगा। एयर एक्सीडेंट की स्थिति में भी 30 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा। इनके बच्चों की शिक्षा और बेटियों के विवाह के लिए भी अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।

वहीं, 10 हजार रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले कार्मिकों को जीरो बैलेंस खाते और रुपे डेबिट कार्ड के माध्यम से 1 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा।

एमओयू लागू होने के बाद जिन कर्मचारियों के वेतन खाते पहले से एसबीआई में हैं, उन्हें एसबीआई सैलरी पैकेज में परिवर्तित किया जाएगा। जिनके खाते अन्य बैंकों में हैं, उन्हें एसबीआई में वेतन खाता खोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि वे इस योजना के सभी लाभ प्राप्त कर सकें।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने इस एमओयू के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक शिक्षक और कर्मचारी इस योजना से जुड़ सकें। सभी बीएसए को निर्देश दिया गया है कि वे एसबीआई के स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर जिलों में कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित करें और कर्मचारियों को योजना के लाभों के बारे में जागरूक करें।इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के शुभारंभ कार्यक्रम का सभी जिलों में लाइव प्रसारण भी किया जाएगा।