पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा फर्जी निर्यात व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार

चंडीगढ़। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब के उद्योग, निवेश प्रोत्साहन और बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी निर्यात और विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को उन्हें गिरफ्तार कर दिया। ईडी की टीमों ने चंडीगढ़, दिल्ली, गुरुग्राम और पंजाब के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान चंडीगढ़ के सेक्टर-2 स्थित मंत्री आवास के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और पुलिस ने इलाके को सील कर दिया।

ईडी की कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी संजीव अरोड़ा के समर्थन में उतर आई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कार्रवाई को राजनीतिक करार दिया। उन्होंने कहा कि एक साल में तीसरी बार और एक महीने में दूसरी बार ईडी ने अरोड़ा के ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। मान ने कहा कि पंजाब किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। 

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सूत्रों के अनुसार, ईडी की करीब 20 सदस्यीय टीम आठ वाहनों में पहुंची थी। जांच एजेंसी ने संजीव अरोड़ा के सरकारी आवास, कार्यालय और उनके परिवार से जुड़ी कंपनी ‘हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड’ के परिसरों सहित कुल कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के बाद अरोड़ा को हिरासत में ले लिया गया।

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ईडी का आरोप है कि कंपनी के जरिए 100 करोड़ रुपये से अधिक के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद दिखाई गई। जांच एजेंसी के अनुसार, दिल्ली की कई शेल कंपनियों से नकली खरीद बिल तैयार कर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी), जीएसटी रिफंड और ड्यूटी ड्रॉबैक का गलत फायदा उठाया गया। इसके बाद कथित तौर पर दुबई के जरिए अवैध धन को ‘राउंड ट्रिपिंग’ कर भारत वापस लाया गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा।

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ईडी ने इस मामले में बड़ी वित्तीय कार्रवाई करते हुए हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्थाओं के बैंक खातों तथा अचल संपत्तियों को भी अस्थायी रूप से अटैच कर दिया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, 157.12 करोड़ रुपये के कथित फर्जी निर्यात से जुड़े मामले में यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और आयकर अधिनियम के तहत की गई है।

संबंधित बैंक खातों और संपत्तियों को 180 दिनों के लिए फ्रीज किया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि कुल कथित निर्यात में से 102.50 करोड़ रुपये के लेनदेन केवल दो यूएई आधारित संस्थाओं के माध्यम से किए गए। ईडी को संदेह है कि इन लेनदेन का इस्तेमाल अवैध धन प्रवाह और विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के लिए किया गया।