नई दिल्ली/चंडीगढ़। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को लेकर बातचीत निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। दोनों देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, जहां सरकार इस समझौते को आर्थिक अवसरों और व्यापारिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने वाला कदम बता रही है, वहीं किसान संगठनों ने इसके संभावित प्रभावों को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए विरोध का बिगुल फूंक दिया है। बुधवार को पंजाब के 21 जिलों में किसानों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के बीच दो दिवसीय मंत्रीस्तरीय बैठक हुई। बैठक में प्रस्तावित व्यापार समझौते के प्रमुख बिंदुओं की समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने बाजार तक बेहतर पहुंच, डिजिटल व्यापार, गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने, निवेश को बढ़ावा देने और व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
सूत्रों के अनुसार बातचीत का मुख्य उद्देश्य एक अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देना है, जो भविष्य में व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते की नींव बनेगा। बैठक में अमेरिका द्वारा अपने व्यापारिक साझेदार देशों पर लगाए गए 10 प्रतिशत अस्थायी आयात शुल्क का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। यह व्यवस्था 24 जुलाई को समाप्त हो रही है। दोनों देशों के बीच इस समयसीमा से पहले किसी सहमति तक पहुंचने के लिए गहन विचार-विमर्श हुआ।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बातचीत को भविष्योन्मुखी बताते हुए कहा कि दोनों देश आर्थिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
उधर, एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि भारत और अमेरिका एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उनके अनुसार यह करार दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक भारतीय बाजार में अमेरिकी उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को नई मजबूती देगा।
इसी बीच, संभावित ट्रेड डील के विरोध में किसान संगठनों ने पंजाब में व्यापक प्रदर्शन किए। किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बठिंडा, जालंधर, मोहाली समेत 21 जिलों में किसानों ने रोष मार्च निकाले। अमृतसर में किसान नेता सरवन सिंह पंधेर की अगुवाई में सैकड़ों किसानों ने भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार तथा अमेरिकी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। कई स्थानों पर प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुतले भी फूंके गए।
किसान नेताओं का आरोप है कि सरकार इस समझौते को लागू करने की तैयारी कर रही है, लेकिन इससे प्रभावित होने वाले किसानों, खेत मजदूरों और डेयरी क्षेत्र के प्रतिनिधियों से कोई व्यापक चर्चा नहीं की गई। उनका कहना है कि यदि विदेशी कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए भारतीय बाजार को अधिक खोला गया तो स्थानीय उत्पादकों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जिससे उनकी आय और आजीविका प्रभावित हो सकती है।
किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी आशंकाओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ऐसे में भारत-अमेरिका व्यापार समझौता जहां आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, वहीं इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी अब खुलकर सामने आने लगे हैं। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राष्ट्रीय बहस का केंद्र बना रह सकता है।
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