नई दिल्ली। समूचे देश की नजरें आज संसद पर टिकी हैं। लोकसभा में कई दिनों से जारी गतिरोध के समाप्त होने और प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले विधेयक पर चर्चा शुरू होने की संभावना है।
ऐसा कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर सभी प्रमुख राजनीतिक दल सोमवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा कराने पर सहमत हो चुके हैं।
यह संसद का मानसून सत्र है। अब तक दोनों सदनों में विपक्ष ने छात्र आंदोलन पर जमकर हंगामा किया है। जंतर-मंतर पर 36 दिन के आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा।
सरकार ने परीक्षा और प्रश्न पत्र लीक रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। सरकार का कहना है कि पेपर लीक रोकने के लिए हरसंभव उपाय किए जा रहे हैं।
संसद मार्च के दौरान 20 जुलाई को पुलिस और छात्रों के टकराव के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आंदोलनकारियों से इंस्टाग्राम वीडियो के जरिये संवाद किया था।
उन्होंने युवाओं को फ्रेंड्स कहकर संबोधित किया और भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी चिंता से परिचित और संवेदनशील है।
विपक्ष ने सोमवार को दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग का मुद्दा उठाया और सभी काम बंद कर पहले चर्चा की मांग की।
लोकसभा में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की माफी और केंद्रीय गृहमंत्री के बयान की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्रीयमंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में विधेयक पेश किया।
विपक्ष ने विधेयक पेश करने के लिए तय एक घंटे में 92 संशोधन प्रस्ताव दिए, मगर चर्चा के लिए राजी नहीं हुआ। दिन भर कार्यवाही ठप रहने के बाद संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने चेतावनी दी कि बिना बहस के सरकार विधेयक को पारित करा देगी।
तब अध्यक्ष ओम बिरला ने मोर्चा संभालते हुए सभी दलों के नेताओं से बात कर बीच का रास्ता निकाला। आज परीक्षा में सुधारों पर चर्चा के लिए लोकसभा में छह घंटे समय निर्धारित किया गया है।
