नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मोहाली में भूमि आवंटन और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकूला और लुधियाना में 26 ठिकानों पर तलाशी और सर्वेक्षण की कार्रवाई शुरू की है। कार्रवाई में रियल एस्टेट कंपनियों के प्रवर्तक, निदेशक और उनसे जुड़े लोग शामिल हैं।
ईडी के अनुसार, धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, रेमीगेट बिल्ड एस्टेट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, एमबी इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, मेरा बाबा रियल्टी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड और मेरा बाबा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े लोगों के परिसरों पर छापेमारी की जा रही है।
साथ ही ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएमएडीए) और पंजाब सरकार के आवास एवं शहरी विकास विभाग के कार्यालयों में भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। जांच एजेंसी आरोपित कंपनियों और जीएमएडीए के बीच हुए लेन-देन से जुड़े साक्ष्य जुटा रही है।
जांच में सामने आया है कि तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तकों का नियंत्रण रेमीगेट बिल्ड एस्टेट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और एमबी इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड पर भी है। इन कंपनियों ने मोहाली में जीएमएडीए की दो महत्वपूर्ण नीलामी साइटें हासिल की थीं और बाद में प्राधिकरण को देय राशि में कथित तौर पर बड़ी राहत प्राप्त की।
ईडी को संदेह है कि इस पूरी प्रक्रिया से संबंधित कंपनियों को 100 करोड़ रुपये से अधिक का अनुचित लाभ पहुंचा, जबकि सरकारी राजस्व को समान स्तर का नुकसान हुआ।
जांच एजेंसी टीला कंसल्टेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक परामर्श कंपनी की भी जांच कर रही है। यह कंपनी जीएमएडीए के विभिन्न परामर्श कार्यों से जुड़ी रही है और ईडी को आशंका है कि उसने कथित घोटाले में मध्यस्थ की भूमिका निभाई हो सकती है।
उल्लेखनीय है कि तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पहले से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी की जांच के दायरे में है। कंपनी पर नई दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित रेडिसन ब्लू होटल परियोजना से जुड़े लगभग 290 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में भी आरोप हैं। ईडी ने कहा कि तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन की जांच की जा रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।
