वर्ष के अंतिम नेशनल लोक अदालत में दो करोड़ 20 लाख 76 हज़ार 795 रुपये का अवार्ड पारित किया गया

बेमेतरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2023 में आयोजित वर्ष के अंतिम नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया। राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सहमति व सुलह समझौता से निराकृत किये गये। उक्त लोक अदालत में प्रकरणों के पक्षकारों की भौतिक तथा वर्चुअल दोनों ही माध्यमों से उनकी उपस्थिति में प्रकरण निराकृत किये जाने के अतिरिक्त स्पेशल सिटिंग के माध्यम से भी पेटी ऑफेंस के प्रकरणों को निराकृत किये गये हैं।

कलेक्ट्रेट कार्यालय से रविवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश बृजेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के कुल 06 मामले निपटाये गये, जिसमें कुल 26 लाख 80 हजार क्लेम राशि पीड़ित पक्षकार को प्रदान करने का अवार्ड पारित किया गया तथा निष्पादन 10 प्रकरणों में 31 लाख 56 हजार 883 रुपये का अवार्ड पारित किया गया। नीलिमा सिंह बघेल, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय बेमेतरा द्वारा कुल 27 पारिवारिक प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसी प्रकार प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पंकज सिन्हा द्वारा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के कुल 09 मामले निपटाये गये, जिसमें 35 लाख 70 हजार क्लेम राशि पीड़ित पक्षकार को प्रदान करने का अवार्ड पारित किया गया एवं निष्पादन के 21 प्रकरण में कुल राशि 38 लाख 66 हजार रुपये का अवार्ड पारित किया गया। मधु तिवारी अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो, न्यायालय बेमेतरा द्वारा प्री-लिटिगेशन संबंधी 133 मामलों में कुल 52 लाख 11 हजार 743 रुपये राशि का अवार्ड पारित किया गया।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के खंडपीठ द्वारा कुल 418 मामलों में कुल सात लाख 91 हजार 400 रुपये राशि का अवार्ड पारित किया गया। द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1. तनुश्री गवेल द्वारा कुल 52 मामलों में 18 लाख 24 हजार राशि का अवार्ड पारित किया गया। अध्यक्ष किशोर न्याय बोर्ड बेमेतरा के खंडपीठ द्वारा कुल 06 मामले निराकृत किये गये। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेमेतरा, अनिता रावटे द्वारा कुल 100 मामलों में तीन लाख 93 हजार 200 रुपये का अवार्ड पारित किया गया। निराकृत किये गये। तालुका विधिक सेवा समिति साजा के अध्यक्ष / न्यायिक मजिस्ट्रेट साजा अंकिता मुदलियार द्वारा कुल 303 मामलों में राशि पांच लाख 83 हजार 569 रुपये अवार्ड पारित किया गया।

पूर्व के नेशनल लोक अदालत के भांति इस बार भी कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा के मार्गदर्शन में कुल 2003 राजस्व प्रकरण निराकृत किया गया। साथ ही नेशनल लोक अदालत में उपस्थित पक्षकारों के लिये निःशुल्क स्वास्थ्य एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया।