मण्डलायुक्त का वाद मुक्त देवीपाटन: संवाद से समाधान ग्रामीणों को मिल रहा लाभ

बहराइच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में देवीपाटन मण्डल में संचालित “वाद-मुक्त देवीपाटनरू संवाद से समाधान” अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विवादों का स्थानीय स्तर पर आपसी संवाद एवं सहमति से समाधान कराया जा रहा है।

अभियान के देवीपाटन मण्डलअंतर्गत चयनित 500 ग्रामों में से 330 ग्रामों को वाद-मुक्त घोषित किया जा चुका है,वहीं सामुदायिक मध्यस्थता एवं आपसी सहमति द्वारा अब तक 769 वादों का हुआ संवाद से समाधान मण्डलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देशन में गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर एवं श्रावस्ती जनपदों की 16 तहसीलों में यह अभियान संचालित किया जा रहा है।

 ये खबर भी पढ़े : हादसे में घायल महिला सिपाही की मौत,छुट्टी न मिलने का पति ने लगाया आरोप

इस अभियान का उद्देश्य मण्डल के सभी ग्रामपंचायत स्तर पर सिविल, राजस्व एवं सामुदायिक प्रकृति के विवादों का गाँव स्तर पर ही संवाद और मध्यस्थता के माध्यम से उभय पछो का आपसी सहमति से समाधान कराना है, जिससे ग्रामीणों को अनावश्यक मुकदमेबाजी से राहत मिले तथा समय एवं धन की बचत हो रही है।

यह अभियान प्रत्येक चयनित ग्राम में लेखपाल, पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान, महिला प्रतिनिधि एवं ग्राम के वरिष्ठ सदस्य को शामिल करते हुए पाँच सदस्यीय सामुदायिक मध्यस्थता पैनल गठित किया गया है। ग्राम पंचायत भवन अथवा सार्वजनिक स्थल पर मध्यस्थता केंद्र स्थापित किए गए हैं तथा प्रक्रिया की निगरानी के लिए नायब तहसीलदार अथवा तहसीलदार को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

जनपदवार प्रगति 
जनपद गोण्डा में 82 ग्राम वाद-मुक्त हुए हैं तथा 167 विवाद प्राप्त हुए। बलरामपुर में 86 ग्राम वाद-मुक्त हुए तथा 237 विवाद प्राप्त हुए। बहराइच में सर्वाधिक 109 ग्राम वाद-मुक्त घोषित किए गए तथा 141 विवाद प्राप्त हुए। श्रावस्ती में 53 ग्राम वाद-मुक्त हुए तथा 224 विवाद समाधान किया जा रहा है। मध्यस्थता के माध्यम से मुख्य रूप से चकमार्ग, आबादी के रास्ते, नाली, बंटवारा, वरासत एवं सीमा/सरहद से संबंधित विवादों का समाधान कराया जा रहा है। 

विभिन्न ग्रामों में सामुदायिक बैठकें, स्थलीय निरीक्षण एवं सत्यापन की कार्यवाही लगातार की जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य शेष ग्रामों में भी मध्यस्थता प्रक्रिया को पूर्ण कर सम्पूर्ण देवीपाटन मण्डल को वाद-मुक्त मण्डल के रूप में स्थापित करना है। इस पहल से ग्रामीणों को त्वरित एवं सहमति आधारित समाधान मिलने के साथ-साथ न्याय व सामाजिक सौहार्द और आपसी विश्वास को भी मजबूती मिल रही है।