मोहनलालगंज, लखनऊ। मोहनलालगंज बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गुरुवार को तहसील स्थित बार भवन में प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार द्वारा नए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के लिए तहसील मुख्यालय के निकट भूमि आवंटित किए जाने पर खुशी व्यक्त की।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कोशलेंद्र शुक्ला और महामंत्री राम लखन यादव ने कहा कि अधिवक्ताओं के लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए तहसील परिसर के समीप नए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय की स्थापना का रास्ता साफ कर दिया है।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अध्यक्ष कोशलेंद्र शुक्ला ने कहा कि वर्तमान में मोहनलालगंज तहसील भवन के दूसरे तल पर संचालित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में स्थान की भारी कमी है। क्षेत्र में प्रतिदिन बड़ी संख्या में रजिस्ट्रियां और विभिन्न प्रकार के विलेखों का पंजीकरण होता है, जिससे कार्यालय में आने वाले लोगों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में इस समस्या को लेकर बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन को प्रार्थना पत्र दिए थे। इसके बाद बार एसोसिएशन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों और शासन स्तर पर ज्ञापन भेजकर नए एवं विस्तृत सब-रजिस्ट्रार कार्यालय की मांग उठाई थी। सरकार ने इस मांग को संज्ञान में लेते हुए प्रारंभिक रूप से मुहारी क्षेत्र में भूमि चिन्हित की थी, लेकिन वह स्थान तहसील मुख्यालय से काफी दूर था।बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि मुहारी क्षेत्र में कार्यालय बनाए जाने से वादकारियों, दस्तावेज पंजीकरण कराने आने वाले लोगों तथा अधिवक्ताओं को अनावश्यक परेशानी होती। इसी कारण बार एसोसिएशन ने उस प्रस्ताव का विरोध किया और विभिन्न माध्यमों से आंदोलन चलाया। अधिवक्ताओं ने धरना-प्रदर्शन, ज्ञापन और अन्य।
लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी आवाज शासन तक पहुंचाई।महामंत्री राम लखन यादव ने कहा कि अधिवक्ताओं के विरोध और सुझावों को सरकार ने गंभीरता से लिया। इसके बाद तहसील मुख्यालय के बिल्कुल निकट ईवीएम कार्यालय के पास स्थित लगभग 17 बिस्वा भूमि को नए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के लिए चयनित किया गया। हाल ही में इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है, जिससे कार्यालय निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है।बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि तहसील मुख्यालय के पास नया और विस्तृत सब-रजिस्ट्रार कार्यालय बनने से क्षेत्र के हजारों लोगों को सुविधा मिलेगी।
साथ ही अधिवक्ताओं और वादकारियों का समय भी बचेगा तथा पंजीकरण संबंधी कार्य अधिक व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सकेंगे।प्रेस वार्ता के दौरान बार एसोसिएशन ने सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने अधिवक्ताओं और आम जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक निर्णय लिया है।
पदाधिकारियों ने कहा कि इस निर्णय से अधिवक्ताओं में खुशी की लहर है और पूरा अधिवक्ता समाज सरकार का कृतज्ञ है।अंत में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकारों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि मीडिया ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाकर जनहित की आवाज शासन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
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