रामपुर:सपा विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष काशिफ कामरान खान के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने प्रशासन द्वारा आज़म खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 40 इमारतों में से 38 इमारतों को अवैध बताते हुए ध्वस्तीकरण के आदेश जारी होने पर जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर विरोध जताया और शासन प्रशासन से आदेश निरस्त करने की मांग की।जिसको लेकर राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा।
जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में कहा कि अधिवक्ता समाज इस अनुरोध के साथ ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं कि जनपद रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2006 में की गई है।उस समय विश्वविद्यालय का क्षेत्र एक ग्राम पंचायत सिंगनखेड़ा तहसील सदर जिला रामपुर के अंतर्गत आता था।उस समय के नियम अनुसार भवनों का निर्माण किया गया था।भवन निर्माण होने के लगभग 15 साल बाद 2024 में ग्राम सिंघनखेड़ा को नगर पालिका क्षेत्र घोषित कर दिया गया और नगर पालिका परिषद का क्षेत्राधिकार कायम हुआ।जिस समय भवन निर्माण हुए उस समय आरडीए का क्षेत्राधिकार नहीं था।
इसलिए अब आरडीए को विश्वविद्यालय के भवनों के ध्वस्तीकरण करने का अधिकार नहीं था फिर भी आईडीए के कार्य अधिकारी/जिला अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय के भवनों को ध्वस्त करने का आदेश पारित कर दिया गया है जो निरस्त होने योग्य है।इसके अतिरिक्त मुख्य गेट के संबंध में उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश पारित किया गया है।जिलाधिकारी उसे ना मानकर यूनिवर्सिटी का गेट जबरदस्ती खोल रहे हैं जो स्थगन आदेश का उल्लंघन है।जिसको लेकर ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि आप विधि का शासन उत्तर प्रदेश में स्थापित करते हुए मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश रद्द करने की कृपा करें तथा उच्च न्यायालय के आदेशों का भी पालन करने की कृपा करें।
ज्ञापन देने वालो में काशिफ कामरान खान एडवोकेट,जिलाध्यक्ष,सपा विधि प्रकोष्ठ,सतनाम सिंह मट्टू एडवोकेट,पूर्व बार अध्यक्ष,नासिर सुल्तान एडवोकेट,ज़ाहिद खान एडवोकेट,शैज़ी खान एडवोकेट,ज़मीर रिजवी एडवोकेट,शादाब खान एडवोकेट,मुजाहिद अली एडवोकेट,मुराद अली एडवोकेट आदि बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।
