लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित जौनपुर खाद्यान्न घोटाले में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) को बड़ी सफलता मिली है। ईओडब्ल्यू सेक्टर वाराणसी की टीम ने करीब दो दशक पुराने मामले में फरार चल रहे तत्कालीन कोटेदार वरिन्द्र बहादुर सिंह को शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर फर्जी मस्टर रोल तैयार कर मजदूरों के नाम पर सरकारी खाद्यान्न और नकद राशि का गबन करने का आरोप है।
ईओडब्ल्यू द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। आरोपी को उसके निवास स्थान के निकट से सुबह करीब 9:35 बजे गिरफ्तार किया गया। वह अनुसंधान संख्या-169/2020, मुकदमा अपराध संख्या-15/2020 में वांछित चल रहा था।
जांच के अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान जौनपुर जिले के विकास खंड रामनगर में केंद्र एवं राज्य सरकार की सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत विभिन्न विकास कार्य प्रस्तावित थे। इनमें नाली निर्माण, खड़ंजा निर्माण, सड़क की पटरी की मरम्मत, संपर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य, सीसी रोड और पुलिया निर्माण जैसे कार्य शामिल थे।
योजना के तहत कार्य करने वाले मजदूरों को मजदूरी के बदले खाद्यान्न (चावल) और नकद धनराशि दी जानी थी, लेकिन आरोप है कि संबंधित अधिकारियों एवं अन्य आरोपियों ने मिलकर फर्जी मस्टर रोल तैयार किए। इन फर्जी अभिलेखों के आधार पर काल्पनिक मजदूर दर्शाकर सरकारी खाद्यान्न और धनराशि का गबन कर लिया गया, जबकि वास्तविक मजदूरों को उनका अधिकार नहीं मिला।
ईओडब्ल्यू की विवेचना में सामने आया कि इस पूरे फर्जीवाड़े से सरकार को लगभग 1,02,536 रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। जांच के दौरान संकलित दस्तावेजी एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन कोटेदार वरिन्द्र बहादुर सिंह की भूमिका प्रमाणित होने पर उसे आरोपी बनाया गया।
आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक न्यास भंग), 467, 468, 471 (जालसाजी एवं फर्जी दस्तावेजों का उपयोग), 477ए (लेखा में हेराफेरी), 120बी (आपराधिक साजिश) और 34 के तहत मुकदमा दर्ज है। मामले की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, वाराणसी द्वारा की जा रही है।
गिरफ्तारी के बाद ईओडब्ल्यू टीम ने आरोपी को वाराणसी स्थित विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) कोर्ट-2 के समक्ष पेश किया। न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद उसके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।ईओडब्ल्यू अधिकारियों के अनुसार, मामले में वांछित अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी अभियान जारी है। जांच एजेंसी का कहना है कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामलों में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
