वाराणसी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी नगर निगम सदन के मछली, मीट एवं मांस विक्रेताओं को शहर से बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव का विरोध नहीं थम रहा है।
मंगलवार को कांग्रेस पार्षद दल, साँझा संस्कृति मंच, एपवा और आम आदमी पार्टी (आआपा) सहित विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने उक्त प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए इसे गरीबों की आजीविका, संवैधानिक अधिकारों और वाराणसी की साझा सांस्कृतिक विरासत पर आघात बताया।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि नगर निगम का तर्क विरोधाभासी है। उनका कहना था कि यदि लाइसेंसधारी दुकानों से धार्मिक नगरी की गरिमा अथवा पर्यटकों को कोई समस्या नहीं है, तो केवल बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं को समस्या का कारण बताना उचित नहीं है।
उन्होंने कहा कि व्यापारियों को लाइसेंस जारी करना और उनका समय-समय पर नवीनीकरण करना नगर निगम की जिम्मेदारी है। ऐसे में प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा गरीब और मेहनतकश व्यापारियों को नहीं भुगतना चाहिए।
ज्ञापन में कहा गया कि मछली, मीट एवं मांस के कारोबार से हजारों परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है। इनमें मल्लाह, निषाद, बंगाली, मुस्लिम सहित अनेक मेहनतकश समुदाय शामिल हैं।
प्रतिनिधिमंडल का आरोप था कि धार्मिक भावनाओं के नाम पर इन समुदायों को शहर से बाहर करने का प्रयास सामाजिक न्याय और संविधान की मूल भावना के विपरीत है।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को वैध व्यवसाय करने, अपनी पसंद का भोजन चुनने और सम्मानपूर्वक जीवनयापन करने का अधिकार देता है। किसी भी प्रशासन या सरकार को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर गरीबों की आजीविका प्रभावित करने का अधिकार नहीं है।
प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि मछली, मीट एवं मांस विक्रेताओं को शहर से बाहर करने का प्रस्ताव तत्काल निरस्त किया जाए। साथ ही सभी पात्र विक्रेताओं का विशेष अभियान चलाकर पंजीकरण एवं लाइसेंस जारी किए जाएं तथा किसी भी गरीब परिवार की आजीविका पर प्रतिकूल कार्रवाई न की जाए।
नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपने वालों में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह, अब्दुला खान, कुसुम वर्मा, धनंजय, गुलशन अली, मनीष शर्मा, रोजा मैथ्यूज, रमज़ान अली, सुमित सोनकर, सनी सोनकर, ओकास अंसारी, प्रदीप राजभर सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल रहे।
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