लखनऊ। मण्डलायुक्त विजय विश्वास पंत ने मण्डल में संचालित विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक में कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय से पहुंचना चाहिए। लंबित कार्यों की नियमित समीक्षा करते हुए उनका तत्काल निराकरण कराएं।
आयुक्त कार्यालय में आयोजित बैठक में अन्त्येष्टि स्थल निर्माण में 92.86 प्रतिशत पूर्ण जहो चुका है। इसी तरह डिजिटल लाइब्रेरी में 1,093 ग्राम पंचायतों के लक्ष्य के सापेक्ष 1,069 ग्राम पंचायतों में फर्नीचर की आपूर्ति पूर्ण हो चुकी है। जन सेवा केन्द्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में मण्डल की कुल 6,553 ग्राम पंचायतों में से 4,535 ग्राम पंचायतों में सेवाएं दी जा रही हैं, जबकि 2,018 ग्राम पंचायतों में अभी शून्य सेवा दर्ज है। इसी तरह मण्डल में कुल 6,553 पंचायत सहायक पदों के सापेक्ष 6,450 पंचायत सहायक कार्यरत हैं और मात्र 103 पद रिक्त हैं। मण्डलायुक्त ने पुराने आॅडिट प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराने के निर्देश दिए। मण्डल में निर्धारित 36,46,652 किसानों के लक्ष्य के सापेक्ष 32,34,744 फार्मर आई0डी0 जनरेट की जा चुकी हैं। मण्डल में कुल 747 ऐसी समितियों में यह स्थिति शून्य रही।
मण्डलायुक्त ने आगामी कृषि आवश्यकताओं को देखते हुए उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की निरंतर निगरानी के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में जुलाई 2026 तक मण्डल के लिए कुल लक्ष्य के सापेक्ष 1,50,838 का लक्ष्य और 64,041 उपलब्धि दर्ज है। मण्डल में अशक्त गोवंश की देखभाल हेतु कुल 1,084 आइसोलेशन कक्ष अपेक्षित हैं, जिनमें 1,026 कक्ष निर्मित हो चुके हैं तथा 58 कक्ष शेष हैं। पोषण अभियान के अंतर्गत अप्रैल 2026 में चिन्हित कुल 7,056 सैम बच्चों में से पिछले तीन महीनों में 3,874 बच्चे मैम श्रेणी में परिवर्तित हुए हैं। मुख्य मार्गों से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार मण्डल में 48 स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष 29 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और 19 कार्य अवशेष हैं।
योजनाओें की प्रगति रिपोर्ट लेने के बाद मण्डलायुक्त विजय विश्वास पंत ने विभागीय स्तर पर लंबित प्रकरणों की सूची तैयार कर प्रत्येक प्रकरण के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिये। जिन कार्यों में भूमि, बजट, तकनीकी स्वीकृति, एनओसी की समस्या है, उनका तत्काल समाधान कराया जाए। उन्होंने कम प्रगति वाले जनपदों एवं योजनाओं की नियमित समीक्षा करने, सीएम डैशबोर्ड पर दर्ज प्रगति एवं वास्तविक स्थिति में समानता सुनिश्चित करने तथा निर्धारित लक्ष्यों में शत-प्रतिशत उपलब्धि के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।
