लखनऊ। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में बुधवार को कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय पर ग्राम्य विकास विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम सहित ग्राम्य विकास विभाग के सोरभ बाबु प्रमुख सचिव, जीएस प्रियदर्शी सचिव/आयुक्त, विशेष सचिव, उप सचिव, अनुसचिव, अनुभाग अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (यूपीआरआरडीए) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी शिव सहाय अवस्थी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) की निदेशिका दीपा रंजन, एसआईआरडी के निदेशक तथा अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
डिप्टी सीएम ने सख्त लहजे में चेताते हुए कहा कि प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए कार्यस्थलों पर मनरेगा श्रमिकों और रोजगार सेवकों के लिए छाया, पेयजल, और ओआरएस सहित पर्याप्त सुरक्षात्मक प्रबंध तत्काल सुनिश्चित किए जाएं। यूपीआरआरडीए (ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण) मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी कार्यों के भुगतान में पूर्ण पारदर्शिता से किया जाये।
कहा कि प्रशिक्षण के लिए एक मासिक रोस्टर तैयार हो और प्रत्येक जिले में विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर ट्रेनिंग की कार्ययोजना बनाई जाए। ग्राम चौपाल एवं पीएम आवास योजना: ग्राम चौपाल: ग्राम चौपालों के आयोजन की निगरानी मुख्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा मासिक रूप से की जाए।
चौपालों में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति को पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए। साथ ही, ऐप के माध्यम से ग्राम चौपाल कार्यक्रम की पहुंच आम जनमानस तक बढ़ाई जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। कच्चे या जीर्ण-शीर्ण घरों से पीड़ित पात्र परिवारों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार और त्वरित कार्रवाई की जाए।
अंत में उन्होंने स्पष्ट किया कि, मैं सरकारी धन के एक-एक पैसे का हिसाब लूंगा। जनता के विकास के पैसे का दुरुपयोग या कार्यों में लापरवाही अक्षम्य होगी। आगामी स्थानांतरण सत्र के दौरान यदि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार या लापरवाही की शिकायत प्राप्त होती है, तो उसके विरुद्ध तत्काल कठोर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
