मतदेय स्थलों के सम्भाजन को लेकर जिलाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ की बैठक

रामपुर:जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मतदेय स्थलों के सम्भाजन के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।बैठक में निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद में मतदेय स्थलों के पुनर्निर्धारण,नए मतदेय स्थलों की स्थापना तथा जर्जर भवनों में संचालित मतदेय स्थलों के स्थान परिवर्तन संबंधी प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में बताया गया कि निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत 24 जून से 28 जून,2026 तक मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन एवं नए भवनों का चिन्हांकन किया गया।इसके उपरांत 29 जून से 1 जुलाई,2026 तक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रस्ताव तैयार किए गए।04 जुलाई,2026 को मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन कर उसकी प्रतियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी गई हैं।

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जिलाधिकारी ने बताया कि प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों का परीक्षण करने के बाद 18 जुलाई,2026 तक सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा तथा 27 जुलाई,2026 तक जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी आवश्यक संलग्नकों सहित प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तर प्रदेश को आयोग के अनुमोदन हेतु भेजे जाएंगे।इसके बाद 31 जुलाई,2026 तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को अनुमोदन के लिए प्रेषित किया जाएगा।

बैठक में जनपद के विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रस्तावित परिवर्तनों की जानकारी भी दी गई।इसके अनुसार 34-स्वार विधानसभा क्षेत्र में 1200 से अधिक मतदाताओं वाले क्षेत्रों के लिए 3 नए मतदेय स्थल प्रस्तावित किए गए हैं।35-चमरौवा विधानसभा क्षेत्र में 1200 से कम मतदाताओं वाले 2 मतदेय स्थलों का समायोजन,1200 से अधिक मतदाताओं के कारण 2 नए मतदेय स्थल तथा जर्जर भवनों के कारण 7 मतदेय स्थलों के भवन परिवर्तित किए गए हैं।36-बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 मतदेय स्थलों का समायोजन एवं 3 नए मतदेय स्थल प्रस्तावित किए गए हैं।37-रामपुर विधानसभा क्षेत्र में 68 मतदेय स्थलों का समायोजन,4 नए मतदेय स्थल तथा जर्जर भवनों के कारण 2 मतदेय स्थलों का स्थान परिवर्तन किया गया है।

38-मिलक (अजा.) विधानसभा क्षेत्र में 6 मतदेय स्थलों का समायोजन तथा 1 नया मतदेय स्थल प्रस्तावित किया गया है।इन परिवर्तनों के उपरांत जनपद में कुल 2,048 मतदेय स्थल प्रस्तावित किए गए हैं।जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि यदि मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन,पुनर्निर्धारण अथवा प्रस्तावित सूची के संबंध में कोई सुझाव या आपत्ति हो तो उसे 18 जुलाई,2026 से पूर्व संबंधित उप जिलाधिकारी अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध करा दें,ताकि सभी दावों एवं आपत्तियों का निष्पक्ष निस्तारण कर अंतिम सूची तैयार की जा सके।उन्होंने कहा कि मतदेय स्थलों के सम्भाजन की पूरी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ संचालित की जा रही है,जिससे प्रत्येक मतदाता को मतदान की बेहतर एवं सुगम सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।