लखनऊ। लखनऊ में कोचिंग संस्थान में हुए दर्दनाक हादसे के बाद एक बार फिर शासन प्रशासन सक्रिय हो गया है। प्रदेश भर में अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही इन कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा का आडिट भी किया जायेगा। इस कार्य के लिए जिलाधिकारियों को सर्वे कर कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जनपदों में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वेक्षण कर सूची तैयार करें। जो संस्थान कोचिंग विनियमन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करे। पंजीकृत संस्थानों का भी सुरक्षा मानकों के अनुरूप निरीक्षण कराया जाएगा। इसमें भवन व्यवस्था, अग्निशमन, विद्युत सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की भी जांच की जायेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। विद्यार्थियों और अभिभावकों के हित सर्वोपरि हैं। सभी संबंधित विभागों के समन्वय से यह तय कर लें कि संचालित प्रत्येक कोचिंग संस्थान निर्धारित मानकों का पालन करें। उच्च शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और विश्वसनीय शैक्षिक वातावरण तैयार किया जा रहा है।
शासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सुरक्षित शिक्षण वातावरण मिले और कोचिंग संस्थानों में निर्धारित मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन कराया जाए। विशेष सचिव उच्च शिक्षा निधि श्रीवास्तव द्वारा जिलाधिकारियों को पत्र भी जारी किया गया है कि अभियान चलाकर बिना पंजीकरण संचालित संस्थानों की पहचान और अधिनियम के अनुसार प्रभावी अनुपालन कराने के साथ ही पंजीकृत संस्थानों में विद्यार्थियों की सुरक्षा, सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी कराया जाएगा।
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